नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ केला जात असल्याचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. नितीन कोंगरे व काही सदस्यांच्या तपास समितीने दिला होता. मात्र, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विरोधात अहवाल देणाऱ्या या समितीचे काम थांबवून पुन्हा आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची नवी समिती तयार केली आहे. मात्र, या समितीकडून अद्यापही काही निर्णय न झाल्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पीडित प्राध्यापक न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. करोना काळामध्ये महाविद्यालयांचे संपूर्ण शिक्षण हे ऑनलाईन सुरू आहे. याचा फायदा घेत अनेक महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांना वेतन न देणे, त्यांचा मानसिक छळ करणे, नियमानुसार भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) सुविधेचा लाभ न देणे, असा प्रकार सुरू केला आहे. अशा दहा महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. आर.जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेत व डॉ. कोंगरे यांचा समावेश असलेली विशेष तपास समिती स्थापन केली. या समितीने नागपूर आणि वर्धा येथील गुरुनानक अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय नागपूर, बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालय सेवाग्राम, प्रियदर्शिनी इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर, प्रियदर्शिनी भगवती अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर, प्रियदर्शिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर, अण्णासाहेब गुंडेवार महाविद्यालय नागपूर, एसबी जैन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च नागपूर, जेडी अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय, कवी कुलगुरू इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स नागपूर अशा दहा महाविद्यालयांचा तपास करून अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केला. यामधून अनेक खळबळजनक बाबी समोर आल्या. यातील काही महाविद्यालयांनी तब्बल ३५ महिन्यांपासून तर काहींनी सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. काहींनी तुटपुंजी रक्कम देऊन समाधान केले. हा संपूर्ण अहवाल महाविद्यालयांच्या विरोधात जाणारा असल्याने कुलगुरूंनी असा तपास करणाऱ्या समितीचे काम थांबवले व कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि चार अधिष्ठात्यांची समिती तयार केली आहे. महाविद्यालयांच्या बाजूने अहवाल देणारी समिती तयार केल्याचा आरोप करीत नव्या समितीला विरोध होत आहे.
