विदर्भाच्या प्रश्नांवर माध्यमांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देणारे आता मोजकेच उरलेत. एकेकाळी ही संख्या भरपूर होती. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा जोर हळूहळू कमी होत गेला, राजकीय पक्षांनी यातून अंग काढून घेतले व ही संख्या कमी होत गेली. ही मागणी लयाला गेली तरी विदर्भाचे प्रश्न मात्र कायम आहेत. त्याची जाणीव संपादक, पत्रकारांना करून देणारे जे उरलेत त्यात ॲड. अविनाश काळे यांचे नाव आघाडीवर. वय झाले असले तरी उत्साह अमाप. काळे विचाराने उजवे.
संघपरिवारात सक्रिय असलेल्या संघटनांमध्ये वावरणारे. राज्याची सत्ता मिळाल्यावर हा परिवार व भाजप विदर्भाचा विकास झाला, अनुशेष संपला असे उच्चरवात सांगू लागला. सुदैव हे की त्यात ॲड. काळे सामील झाले नाहीत. विदर्भाच्या प्रश्नांविषयीची त्यांची कळकळ परिवार सत्तेत येऊनही कायम राहिली. प्रश्नांप्रती वचनबद्ध असल्याचे हे लक्षण. त्यामुळे परिवाराचे व्यासपीठ असो वा आणखी दुसरे, या प्रश्नांवर वेधकपणे ते बोलतात. केवळ तेवढ्यावर थांबत नाहीत तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची कृती करतात. इतरांनीही ती करावी यासाठी आटापिटा करतात. राजकीय पक्षांनी हे प्रश्न उचलावेत यासाठी धावपळ करतात. हे करताना हा माझ्या विचाराचा, तो विरोधी असा भेद ते करत नाहीत. तसे त्यांच्या मनातही येत नाही.
ॲड. काळेंचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्न. या मुद्यावरून त्यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर सरकारतर्फे उत्तर देताना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात विदर्भात १२७ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून गेल्या १३ वर्षात यासाठी २६ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. त्यातले २० हजार कोटी खर्च झाले व उर्वरित सहा हजार कोटी खर्च न झाल्याने परत गेले. राज्यात भाजपचे सरकार असताना निधी परत जाणे हे लांछनास्पद. मात्र सध्या सत्तासुखात मश्गूल असलेल्यांना याचे काहीही वाटले नाही. कुणी त्यावर बोललेही नाही. ॲड. काळेंची खंत नेमकी ही.
सिंचनाच्या मुद्यावर सरकारच्या प्रत्येक कृतीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असलेल्या काळेंच्या हाती याच मुद्यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिलेले उत्तर लागले. प्रश्न विचारला होता रोहित पवारांनी. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी. त्याचे स्वरूप होते विदर्भाचा सिंचन अनुशेष, रखडलेले प्रकल्प व झालेला खर्च असे. यात महाजनांनी वेगळीच आकडेवारी मांडली. याच १३ वर्षांच्या कालावधीत विदर्भात ८४ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यात आले व त्यावर ५२ हजार कोटी खर्च झाले.
हे वाचून काळेंच्या मनात अनेक प्रश्नांनी जन्म घेतला. मंत्री व मुख्य सचिव सरकारचाच एक भाग. मग यातले कोण खरे व कोण खोटे? खर्च केलेल्या रकमेतही दुपटीचा फरक. प्रकल्पांच्या संख्येतही मोठी तफावत. याची तड लागायलाच हवी यासाठी काळेंनी राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधणे सुरू केले. भाजपमधले कुणीही हा प्रश्न विचारण्यास धजावणार नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांचा मोर्चा वळला काँग्रेसनेत्यांकडे. त्यांनी नाना पटोलेंना सलग तीन दिवस २२ वेळा फोन केले. आजकाल मंत्रीच काय पण आमदारही फोन उचलत नाहीत.
काळेंच्या सुदैवाने एकदा पटोलेंंनी फोन उचलला. सर्व माहिती दिल्यावर पटोलेंनी सहाय्यकाला पाठवून काळेंकडून सारी कागदपत्रे नेली. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात मुद्दा उचलतो असे आश्वासन दिले. सभागृहात मंत्री खोटे बोलले म्हणून त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग आणा असा काळेंचा आग्रह होता. नंतर त्यांनी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवारांना फोन करणे सुरू केले. पटोलेंना जेवढे फोन केले तेवढेच त्यांनाही. मात्र एकदाही फोन उचलला गेला नाही. प्रत्यक्षात अधिवेशनात या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांनी विदर्भासाठी महत्त्वाचा असलेला हा मुद्दा मांडला नाही. महाजनांवरील हक्कभंग तर दूरच.
या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर फारशी चर्चाच झाली नाही. हे प्रश्न चर्चेला येण्याचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे नागपूरचे अधिवेशन असा समज साऱ्यांनी करून घेतलेला. यात सत्ताधारी व विरोधक दोघेही आलेत. अनुभव असा की या हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा अलीकडे विदर्भावर चर्चा होत नाही. भाजपची सत्ता आल्यानंतर विदर्भाचे सारे प्रश्न सुटले या खोडसाळ प्रचाराला सारे बळी पडलेले. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात वडेट्टीवारांनी सारी ताकद कशावर खर्च केली तर आरटीओतील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या यादवीवर. पैसे कुणी खायचे यावरून सुरू असलेल्या या भांडणात लोकप्रतिनिधींना रस असण्याचे काही कारण नाही.
तरीही वडेट्टीवारांना हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो, तोही सिंचन प्रकल्पापेक्षा, यातच सारे काही आले. विधिमंडळाचे कामकाज सामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांपासून कसे दूर जात आहे याचे हे उत्तम उदाहरण. पटोलेंनी ज्या मुद्यावर जोर दिला तोही अधिकाऱ्यांशी संबंधित. त्यांनी भंडाऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावरून विरोधी पक्षाचे नेते किती भरकटलेले हेच दिसून येते. वारंवार प्रयत्न करूनही या दोन्ही नेत्यांनी सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या मुद्याकडे पाठ फिरवली म्हणून ॲड. काळे सध्या कमालीचे व्यथित झालेले. तरीही त्यांनी हार मानलेली नाही. राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्ष केले तरी न्यायालयात हा मुद्दा नेऊ यावर ते ठाम आहेत.
विदर्भाचे प्रलंबित प्रश्न व सरकारतर्फे खेळला जाणारा आकड्यांचा खेळ हा काही नवा नाही. याआधीही यावरून वैदर्भीय जनतेची अनेकदा फसवणूक झालेली. काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा आता सत्तेत असलेले भाजपचे नेते याच मुद्यावरून सरकारला अडचणीत आणायचे. केवळ विधिमंडळच नाही तर राजकीय मैदानात रान उठवायचे. आता हेच काम विरोधक म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांनी करणे अपेक्षित. प्रत्यक्षात ते होताना दिसत नाही. ॲड. काळे ज्या उजव्या विचाराचे आहेत त्याच विचाराची सत्ता असल्याने ते त्यांच्या दरबारात आवाज का उठवत नाहीत असा युक्तिवाद या प्रकरणात होऊ शकतो. तो वास्तवाला धरूनसुद्धा आहे.
मात्र एकदा सत्ता आली की राजकीय नेत्यांची भूमिका बदलते. अडचणीत येणाऱ्या प्रश्नांकडे ते पाठ फिरवतात. नेमका हाच अनुभव काळेंना येत असेल व ते विरोधी पक्षाकडे आशेने बघत असतील तर एक अभ्यासक व कार्यकर्ता म्हणून त्यांचे चूक काय? उजव्या विचाराचे सारे लोक सत्तेच्या धारेत प्रवाहपतीत होत असताना काळे स्वत:चे वेगळेपण टिकवून ठेवत असतील, प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची हिंमत दाखवत असतील तर विरोधकांनी त्यांचा सन्मान करायला हवा. किमान दखल घ्यायला हवी. तीच घेतली जात नसल्याने काळे अस्वस्थ आहेत. सत्तेकडे पाठ फिरवून विदर्भाच्या प्रश्नांशी एकनिष्ठता दाखवणारे काळे एकाकी पडलेत. निष्ठावानांना कुणी वाली नसतो हेच यातून दिसते. devendra.gawande@expressindia.com
