मुंबई: विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी राज्य सरकार गेली दोन दशके सातत्याने प्रयत्न करीत असनाताही विभागातील दोन जिल्ह्यात अजूनही सिंचनाचा ४३ हजार हेक्टर क्षेत्राचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. निधी टंचाई आणि वन व पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे काही सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडल्याची कबुली सरकारने विधिमंडळात दिली.

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी मागील दोन दशकात विदर्भात हजारो कोटी रुपये खर्चाचे सिंचन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यासाठी ८२ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यात आले मात्र सद्यःस्थितीत यातील केवळ १४ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित सर्व प्रकल्प अपूर्ण असल्याबाबत रोहित पवार, विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव,विश्वजित कदम आदी सदस्यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) गिरीश महाजन यांनी विदर्भातील अकोला बुलढाणा जिल्ह्यात अजूनही ४३ हजार ५३५ हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक असल्याची कबुली दिली. विदर्भात ८२ सिंचन प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी १४ प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यात आले आहेत. उर्वरित ६८ सिंचन प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती महाजन यांनी दिली.

विदर्भातील एकूण ७लाख ८४ हजार७२० हेक्टर सिंचन अनुशेषापैकी आतापर्यंत ७ लाख ४१ हजार १८५ हेक्टर क्षेत्राचा म्हणजेच ९४ टक्के इतका सिंचन अनुशेष दूर करण्यात आला असून अजूनही अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण ४३ हजार ५३५ हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक असल्याची माहिती महाजन यांनी लेखी उत्तरात दिली.

विदर्भातील विविध जिल्हयात सुमारे एक लाख ४२ हजार कोटी रुपये खर्चाची ६८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांची अंतिम सिंचन क्षमता १४लाख ५६ हजार हेक्टर इतकी असून हुमन नदी, तुलतुली प्रकल्प, चेन्ना नदी या तीन प्रकल्पांना वन आणि पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली नसल्याने तर कारवाफा, डुरकानगुड्रा, पिपरी रिठ, पुलखल व डुमी नाला या पाच प्रकल्पांची कामे भूसंपादना अभावी रखडल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हुमन मोठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्रीय वन विभागास सादर करण्यात आला असून चेन्ना नदी प्रकल्पाचा प्रस्ताव वन विभागास सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तुलतुली प्रकल्पाच्या प्रस्तावास वन विभागाने मंजुरी नाकारली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या फेरनियोजनाची क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. तसेच कारवाफा, डुरकानगुड्रा, पिपरी रिठ, पुलखल प्रकल्प आणि डुमी नाला प्रकल्पांची आखणी, भूसंपदान आदी प्रक्रीया सुरु आहेत अशी माहितीही महाजन यांनी दिली.