लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट
वनकायदा आला आणि जंगलातील संसाधनांसाठी वनखात्याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत ज्यांनी जंगल सांभाळले, त्यांनाच अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले, अशी खंत विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. कल्पना कळसकर, तांत्रिक सल्लागार अमित कळसकर तसेच संस्थेचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे यांनी सामूहिक वनहक्क, पेसा, वनाधिकार कायदा, आदिवासी अशा विविध विषयांवर भाष्य केले.
हेही वाचा >>>नागपूर : आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून फसवणूक
यावेळी दिलीप गोडे म्हणाले, ग्रामसभेच्या माध्यमातून फेडरेशन तयार करून तेंदूपानाचा व्यापार केला तर ग्रामीण लोकांचा फायदा होतो. विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था काम करत असलेल्या गावांमध्ये व्यापाऱ्यांनी बहिष्कार घातल्यानंतर लोकांनी स्वत: तेंदू विकला. त्यामुळे त्यांनाही विश्वास आला. महाराष्ट्रातील गोंदिया व गडचिरोली जिल्हा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जंगल ही आदिवासींची आणि गावकऱ्यांची जीवनरेषा आहे. ग्रामसभा ही लोकांची ताकद आहे आणि याच ग्रामसभेच्या माध्यमातून केलेली मागणी पूर्ण होऊ शकते. या संस्था सुदृढ होतील तेव्हाच लोकशाही सुदृढ होईल. गावातील लोकांना आता त्यांचे हक्क कळायला लागले आहेत. त्यामुळे धोरण तयार करताना त्यांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात या लोकांना विचारात न घेताच धोरण ठरवले जाते. गावातील लोकांना विश्वास द्यायला हवा. त्यांचे शोषण व्हायला नको, मालक म्हणून निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. कारण पिढ्यानपिढ्या लोक त्या गावात राहतात. पेसा, जैवविविधता कायदे योग्य, पण अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरळीत नाही. तेंदूपानाची रॉयल्टी गावांना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यात ठेकेदाराची आवश्यकताच नाही. करोनाकाळात जेव्हा सर्वत्र आर्थिक स्थिती खालावली होती, त्यावेळी गावातील लोकांनी तेंदूपानातून पैसे कमावले. कोट्यवधी रुपयांची विक्री झाली. या क्षेत्रात आता महिला मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत आहेत. तेंदूपानांचा दर आता एका पिशवीमागे दहा हजार रुपयांवर गेला आहे.
हेही वाचा >>>काँग्रेस नेते अनंतराव देशमुख आज भाजपात प्रवेश करणार; वाशीम, अकोला जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार
सोसायट्यांनी स्वत:च्या निविदा काढल्या आणि व्यापाऱ्यांना माल विकला. तेंदू विक्रीतून यापूर्वी एका कुटुंबाला पाच ते दहा हजार रुपये मिळत होते. आता २५ ते ५० हजार रुपये मिळतात. २०१६ मध्ये १६८४ कुटुंबांना बोनससह १.५४ कोटी रुपयाहून अधिकचे वाटप करण्यात आले. जल, जंगल जमीन यांचे संवर्धन करणारा एकमेव घटक म्हणजे आदिवासी. राज्यातील विविध ग्रामसभांची शक्ती वाढली पाहिजे. तसेच आदिवासींचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. सामूहिक वनहक्काद्वारे वनहक्क व जलस्रोतांचे संरक्षण आणि या संसाधनावर आधारित सुबत्ता निर्माण करायला हवी. वनहक्क कायदा हा अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासींच्या ग्रामसभांना सक्षम बनवण्यासाठी आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील अनेक ग्रामसभा व ग्रामसभांचे संघ स्वतंत्रपणे वनआधारित विकास करीत आहेत. मात्र, मागील काही महिन्यांत काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे ग्रामसभेचे हक्क डावलले जात होते. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र, चंदपूर जिल्ह्यातील एका घटनेनंतर आता यात सुधारणा झाली आहे.
गिट्टीच्या खाणींविरोधात लढा दिला
अंबाझरी तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात गिट्टीच्या खाणी होत्या. गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगावबांध तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात देखील गिट्टीच्या खाणी होत्या. त्याविरोधात आमची संस्था लढली आणि तिथल्या खाणी बंद झाल्या. नवेगाव येथील कालीमाती-टोला धरणाच्या विरोधात आम्ही उभे राहिलो तेव्हा दिवंगत पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली आले होते. त्यानंतर हा प्रस्तावच सरकारने रद्द केला. या एका घटनेमुळे नवेगावबांध राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षित झाले.
सामूहिक वनहक्क सांभाळण्यासाठी धोरण बदल हवा
राज्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त झाले आहेत. सुमारे ३० लाख एकर जमीन मिळाली आहे. ही लँडस्केप सांभाळण्यासाठी आता धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. संरक्षण, संगोपन, शाश्वत वापर या आधारे व्यवस्थापन आराखडा तयार केला गेला पाहिजे, असे संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. कल्पना कळसकर, तांत्रिक सल्लागार अमित कळसकर तसेच संस्थेचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे यांनी सांगितले.
