नागपूर : २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेला ऐतिहासिक नागपूर करार विदर्भाच्या जनतेसाठी पूर्णपणे कुचकामी, जुलमी आणि अन्यायकारक ठरला आहे. या कराराची विदर्भाला आता कोणतीही गरज नसून, केंद्र सरकारने तात्काळ स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या (विराआंस) वतीने व्हेरायटी चौकात ‘नागपूर करार होळी’ आंदोलन करण्यात आले.

नागपूर करारातील महत्त्वाच्या कलमांचे राज्य सरकारकडून पालन झाले नाही. विदर्भाच्या हक्काचा निधी आणि नोकऱ्या इतरत्र पळवण्यात आल्या. यामुळे आज विदर्भात ६० हजार कोटी रुपयांचा सिंचनाचा, १५ हजार कोटी रुपयांचा रस्त्यांचा आणि तब्बल २ लाख ४७ हजार सरकारी नोकऱ्यांचा बॅकलॉग निर्माण झाला असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला.

२१ वर्षात ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

विदर्भातील भीषण परिस्थिती अशी की गेल्या २१ वर्षांत विदर्भात ४८ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या शोधात विदर्भातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर इतर राज्यांत किंवा शहरांत स्थलांतर करावे लागत आहे. या वाढत्या पलायनामुळे लोकसंख्या घटल्याने विदर्भातील १ खासदार आणि ४ आमदारांची संख्या कमी झाली आहे. हा विदर्भावर मोठा राजकीय अन्याय आहे.

राज्य सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

महाराष्ट्र सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र सरकार ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या डोंगराखाली दबले असून पूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले आहे. राज्याचे महसुली उत्पन्न ६ लाख १६ हजार ९९ कोटी रुपये आहे, तर वार्षिक खर्च ६ लाख ५६ हजार ६५१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. यामुळे राज्याची अर्थसंकल्पीय तूट ४० हजार ५५२ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याशिवाय,केवळ कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी राज्य सरकारला ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. कंत्राटदारांची देणी ८६ हजार ६६२ कोटी रुपये आणि शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा बोजा ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये आहे. त्यातच आता राज्यातील २६५ तालुक्यांत सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असून, या दुष्काळी मदतीसाठीही सरकारला पुन्हा कर्जच घ्यावे लागणार आहे. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत बुडत चाललेल्या महाराष्ट्र सरकारकडून विदर्भातील जनतेला कधीही न्याय मिळणे शक्य नाही. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल आणि हा प्रदेश सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तर केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न करता तात्काळ स्वतंत्र विदर्भ राज्याची घोषणा करावी, अशी आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली.

निमजे, तखातेच्या नेतृत्त्वात आंदोलन

या आंदोलनाचे नेतृत्व नागपूर शहर अध्यक्ष नरेश निमजे व नागपूर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत नखाते यांनी केले. यात मुकेश मासुरकर, अरुण केदार, सुनील चोखारे, ज्योती खांडेकर, तात्या मत्ते, ॲड. अविनाश काळे, भोजराज सरोदे, मेघा मातुरकर, गुलाबराव धांडे, सुरेश वर्षे, श्रीकांत दौलतकार, अनिल केशरवानी, रवींद्र भामोडे, तारेश दुरुगकर, हरीभाऊ पानबुडे, विजया ताजने, शकुंतला धार्मिक, प्यारूभाई नौशाद हुसैन, तेजराम रेवतकर, गंगाधर मुंडकर, चंद्रशेखर शेंडे यांच्यासह विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अनेक प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.