शाळा सुट्टी ! न्यायालय म्हणाले, “धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्याची भौगोलिक स्थिती लक्षात घ्या”

शेवटी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात (सिटिझन फोरम महाराष्ट्र सह , महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना) या तीन शिक्षक संघटनांनी या सर्व पिटीशनमध्ये कोर्टाने जो निकाल दिला होता, असे शिक्षक नेते विजय कोंबे निदर्शनास आणतात. उच्च न्यायालयाने विदर्भ शाळा सुरू करण्याबाबतचा निकालाचा संदर्भ दिल्या जात आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यात शाळा सुरू करण्याच्या तारखेत समानता आणण्यासाठी एक शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला होता. त्यानुसार, विदर्भातील शाळा देखील १५ जूनपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला विदर्भातील विविध संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद हवामानातील तफावत : विदर्भात जून महिन्यात तापमान अत्यंत जास्त (४५°C ते ४७°C) असते. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी (उदा. उष्माघात) घातक ठरू शकते.

भौगोलिक विषमता

महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भाची भौगोलिक आणि हवामान स्थिती वेगळी आहे, त्यामुळे सरसकट एकच नियम लावणे अयोग्य आहे.
न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढले. शासनाने विदर्भातील तापमानाचा आणि हवामान खात्याच्या आकडेवारीचा कोणताही वस्तुनिष्ठ अभ्यास न करता हा निर्णय घेतला आहे.

कलम १४ चे उल्लंघन होत आहे.प्रादेशिक भिन्नता विचारात न घेता घेतलेला हा निर्णय ‘समानतेच्या तत्त्वाचा’ (Article 14) भंग करणारा आणि मनमानी स्वरूपाचा आहे. तज्ज्ञांच्या मताचा अभाव : आरोग्य आणि हवामान तज्ज्ञांचा सल्ला न घेतल्यामुळे हा निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या त्रुटीयुक्त ठरतो.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय

न्यायालयाने शासनाचा तो निर्णय केवळ विदर्भ विभागापुरता रद्दबातल ठरवला होता. विदर्भासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक वेळापत्रक आणि शाळा सुरू करण्याची तारीख निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य शासनाला दिले, मात्र ते वस्तुनिष्ठ डेटावर आधारित असावे असे निर्देश दिले. धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्याची भौगोलिक विविधता आणि प्रादेशिक गरजा लक्षात घेणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल प्रशासकीय निर्णयांमध्ये ‘प्रादेशिक वास्तव’ आणि ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ यांना सर्वोच्च स्थान देणारा ठरला आहे.

मात्र राज्य शासनाने मान. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मान. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिके द्वारा अपील केले. त्या ठिकाणी सुद्धा सिटीझन फोरम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना यांनी मूळ याचिका कर्ते म्हणून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि. १८ जून २००७ रोजी सुनावणी सुरू होताच राज्य शासनाने मान. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगून अपील याचिका परत घेतली.

नवा निर्णय

त्यानंतर दि. २२ जून २००७ रोजी विदर्भातील शाळा दरवर्षी २६ जून रोजी आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शाळा १५ जून रोजी सुरू करण्याचा सुधारित आदेश राज्य शासनाने निर्गत केला. दि. २० एप्रिल २०२३ रोजी राज्य शासनाने विदर्भातील शाळा ३० जून पासून दरवर्षी सुरु करण्याचे आदेश काढले. मात्र उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने घेतलेली भूमिका आणि दि. २२ जून २००७ व २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत शिक्षण संचालनालय मध्ये मध्येच विसंगत असे पत्र काढून विदर्भातील उष्णतामानाचा विचार न करता विरोधाभास निर्माण करत आहे.

भौगोलिक परिस्थिती, तापमानातील फरक या महत्त्वाच्या बाबी अव्हेरून असे परस्पर विसंगत आदेश का काढले जाते हे अद्यापही अनाकलनीय आहे, असे शिक्षक नेते म्हणतात.विदर्भात जवळपास दहा दिवस शाळा उशिरा सुरू होत असल्याने राज्यातील अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत दिवाळीच्या सुट्ट्या कमी आहेत.

काही भागात गणेशोत्सवाच्या अधिकच्या सुट्ट्या असतात; तर ठाणे सारख्या जिल्ह्यात नाताळाच्या अधिक सुट्ट्या असतात. सातारा जिल्ह्यातील पाटण आणि महाबळेश्वर या अतिवृष्टीच्या भागात पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता उन्हाळ्यात शाळा सुरू असते व पावसाळ्याच्या जुलै/ऑगस्ट महिन्यात काही दिवस शाळांना सुट्टी असतात.

कोट

२००७ पूर्वी विदर्भातील शाळा दरवर्षी १ जुलै रोजी सुरू व्हायच्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शाळा २ जून रोजी सुरु व्हायच्या. तसेच विदर्भात सरासरी ८ ते १० दिवस दिवाळीची सुट्टी असायची तर उर्वरित महाराष्ट्रात २० ते २५ दिवस दिवाळीची सुट्टी असायची.

• विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती