Vidarbha School Reopening: नागपूर: राज्यातील विदर्भ भागात मार्च पासून तापमान वाढत जाते ते जुलै पर्यंत उन्हाचा मोठा प्रकोप असतो. त्यामुळे या भागातील उन्हाचा विचार करता उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन शासनाने २००७-०८ पासून २२ जून २००७ ला आदेश काढत विदर्भातील शाळा २६ जून पासून सुरू करण्यात याव्यात. तसेच या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असेल तर पुढील कामाच्या दिवशी शाळा सुरू करण्यात याव्यात असा निर्णय दिला होता. असे असतानाही विदर्भातील काही शाळा १५ जून पासून सुरू करण्यात येणार होत्या. यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आता विदर्भातील सर्व शाळा २६ जून पासून सुरू होतील असे जाहीर केले.

पंकज भोयर नेमके काय म्हणाले

यावर्षी शाळा २३ जून पासून सुरू कराव्यात असा आदेश २९ एप्रिल रोजी येऊन धडकला आहे. त्यामुळे भर उन्हात मुलांना शाळेत जावे लागणार आहे. तेव्हा शाळा पूर्वीप्रमाणे २६ जूनपासून सुरू कराव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटनिस हरीश ससनकर यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव व शिक्षण संचालक यांना निवेदन देऊन केली. यावर आता शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आता सकारात्मक निर्णय घेतला. त्यांनी आता विदर्भातील सर्व शाळा २६ जून पासून सुरू होतील असा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेकांना यामुळे दिलासा मिळाला.

विदर्भातील तापमान वाढ आणि शाळा

सन २०२३ पर्यंत २६ जून पासून सुरू होणार सत्र सन २०२४ मध्ये उन्हाचा तडाखा आणखीन वाढल्यामुळे यामध्ये बदल करून शाळा १ जुलै पासून सुरू करण्यात आले. २०२५ मध्ये तर विदर्भात जगात रेकॉर्ड तापमान नोंद झालेली आहे विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, ब्रम्हपुरी, अकोला, अमरावती या भागात तर ४५.८ अंशाच्या वर तापमान असते असे असतांना शाळा २३ जून पासून सुरू करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक पुणे यांनी दिले.

सरकारच्या परीक्षेत नागपूर नापास

वास्तविक सन २०२५ मध्ये मागील वर्षीप्रमाणे विदर्भातील तापमान जगात १ नंबर वर सातत्याने ३ दिवस होते व आजही सातत्याने भारतात १ नंबर वर तापमान राहत असताना देण्यात आलेले आदेश अनाकलनीय व अन्यायकारक आहे. शासकीय शाळांना असे बंधन टाकतांना याच आदेशात खाजगी शाळांना शाळा त्यांच्या मर्जीने सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे ते आता कोणाचेही न ऐकता जून च्या सुरुवातीमध्येच भर उन्हात शाळा सुरू करणार आहेत यामुळे खाजगी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची व पालकांची कोंडी नक्कीच होणार आहे. असे शाळांमध्ये भेदभाव करून कसे निर्णय घेतले जातात हा समाजसमोर पडलेला प्रश्न आहे.