विदर्भातील गडकरींच्या ड्रिम प्रोजेक्टचा वाद न्यायालयात…

एनएचएलएमएलने नुकत्याच झालेल्या प्री-बिड बैठकीत पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील चार नामांकित कंपन्यांनी प्राथमिक रस दाखवला आहे. आता लवकरच तांत्रिक आणि आर्थिक बोली प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रकल्पाची उद्दिष्टे म्हणजे वाहतूक आणि मालवाहतुकीवरील खर्च कमी करणे तसेच लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत वाढ घडवून आणणे हे आहेत.

तथापि, या नव्या निविदा प्रक्रियेवर यूकेस्थित डेल्टा कॉर्प होल्डिंग्ज कंपनीने आक्षेप नोंदवला आहे. २०२३ मध्ये डेल्टा कॉर्पला या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले होते. एनएचएलएमएलसोबत ४५ वर्षांसाठी झालेल्या या कराराअंतर्गत कंपनीने ३६० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, एनएचएलएमएलने प्रकल्पातील मंद गती आणि ठरलेले टप्पे पूर्ण न झाल्याचे कारण देत डेल्टा कॉर्पचा करार रद्द केला आणि नव्या निविदा काढल्या.

डेल्टा कॉर्पने या निर्णयाला “अकाली आणि बेकायदेशीर” म्हणत आक्षेप घेतला आहे. कंपनीच्या मते, प्रकल्पात विलंब हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नव्हे तर सरकारी मंजुरींमध्ये झालेल्या प्रशासकीय विलंबामुळे झाला. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मास्टर प्लॅन जानेवारी २०२५ मध्ये मंजूर झाला आणि त्यानंतर इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट, कन्स्ट्रक्शन (EPC) कामे तत्काळ सुरू झाली होती.

कंपनीचा दावा आहे की प्रकल्प जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊ शकला असता आणि स्टील तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अनेक उद्योग ऑक्टोबर २०२५ पासून कार्य सुरू करण्याच्या तयारीत होते. मात्र, करार रद्द झाल्याने त्या योजना विस्कळीत झाल्या. डेल्टा कॉर्पने ‘गती शक्ती’ उपक्रमाच्या उद्दिष्टांना धक्का पोहोचवणारा हा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, एनएचएलएमएलने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी त्वरित नव्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली असून, आवश्यक असल्यास संस्था स्वतः प्रकल्प राबवण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे. दुसरीकडे, डेल्टा कॉर्पने करार रद्दबातल ठरवण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे सिंदी ड्राय पोर्ट प्रकल्पाचे भवितव्य सध्या न्यायालयीन निकालावर अवलंबून आहे.