Vidarbha Winter Session Political Analysis : सविस्तर : अधिवेशन की हिवाळी पर्यटन? विदर्भाच्या प्रश्नांची नुसती “शेकोटी”

राज्याची स्थापना झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असेपर्यंत हे अधिवेशन गांभीर्याने घेतले जायचे. यानिमित्ताने मंत्र्यांनी विदर्भाचे दौरे करावेत, लोकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. सभागृहात होणाऱ्या चर्चेत भाग घेत त्या कशा सोडवता येतील यावर मार्गदर्शन करावे याकडे चव्हाणांचा कटाक्ष असायचा. अधिवेशन काळात स्वत: चव्हाण प्रत्येक जिल्ह्यात जायचे. तेव्हा संपर्क तसेच दळणवळणाची साधने कमी होती. तरीही दौरे व्हायचे. नंतर चव्हाण गेले, वसंतराव नाईक आले. त्यांचाही कार्यकाळ बरा म्हणावा असा. त्यानंतर या अधिवेशनाची रया जायला लागली. तिने आता अगदी शेवटचे टोक गाठले आहे.

विरोधक भाजप ते सत्ताधारी भाजप

राज्यात भाजप सत्तेत येईपर्यंत या पक्षाचे नेते प्रत्येकवेळी विदर्भाच्या प्रश्नावरून सभागृहात रान उठवायचे. मग ते गडकरी असो वा फडणवीस. मुनगंटीवार असो वा शिवणकर. तेव्हा त्यांचा धाकच एवढा असायचा की सरकारही वचकून असायचे. विरोधक म्हणून उत्तम कामगिरी बजावणारे हे नेते सत्तेत आल्यावर ही कमतरता भरून काढण्याची जबाबदारी काँग्रेसच्या नेत्यांवर येऊन पडली. अजूनही सत्तेची मानसिकता जोपासणारे हे नेते विरोधी भूमिकेत शिरायला तयार नाहीत. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजप घेताना दिसत असला तरी यात नुकसान झाले ते विदर्भाचे. त्याचे काय? ही हानी कोण भरून काढणार?

कराराचे साफ उल्लंघन

अलीकडच्या काही दशकात तर अधिवेशनात विदर्भावर फारशी चर्चाच होत नाही. कधी दोन दिवस तर कधी एक दिवस एवढाच कालावधी या चर्चेसाठी निश्चित केला जातो. हे कराराचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. सरकारने केलेला वैदर्भीयांचा विश्वासघात आहे पण यावर विदर्भातील विरोधक सोडाच पण सत्ताधारी आमदार सुद्धा चकार शब्द काढत नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या या बेजबाबदारपणामुळे वैदर्भीयांची या अधिवेशनाकडे बघण्याची भावना बदलून गेली. इतकी की आता कुणीही त्यावर त्रागा करताना दिसत नाही. काही मोजके विदर्भवादी तेवढे ओरडतात पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कुणी तयार नाही.

मुख्यमंत्रीच विदर्भाचे म्हणून…

मुख्यमंत्रीच तर विदर्भाचे आहेत मग विदर्भाच्या प्रश्नावर आणखी चर्चा कशाला? ते सारे प्रश्न सोडवण्यासाठी समर्थ आहेत अशी भावना अलीकडे सर्वपक्षीय आमदारांमध्ये बळावत चालली आहे. हे विदर्भासाठी घातक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्षम असले तरी सर्वच समस्यांचे वा प्रश्नांचे आकलन त्यांना होईल असा अर्थ काढणेच मुळात चूक. अशावेळी विरोधकांची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. ती पार पाडताना कुणी दिसत नाही. विदर्भाच्या बाहेरचे आमदार त्यांच्या भागातले प्रश्न इथे मांडण्यासाठी आग्रही असतात तर इकडच्या आमदारांना समस्यांपेक्षा इतर प्रश्नातच जास्त रस. त्यामुळे हे अधिवेशन मुंबईत भरले की काय असा अनुभव सातत्याने येतो. नेमकी हीच बाब कराराला बेदखल करणारी आहे. यावेळी तर पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुण आमदार रोहित पवार यांनी विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा कधी करता असा प्रश्न विचारला. यावरून इतरांची उदासीनता लक्षात घ्यावी.

मंत्री व आमदारांनाच विदर्भाविषयी काहीही सोयरसुतक नाही हे जसजसे लक्षात येत गेले तसे प्रशासनही बदलू लागले. आता हा बदल इतका ठळकपणे जाणवायला लागला की चीड यावी. बोचऱ्या थंडीत होणाऱ्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने मेजवान्या झोडणे, हुरडा पार्टी करणे, ताडोबाची सहल करणे असले प्रकार सर्रास घडू लागले. आपण अधिवेशनासाठी नाही तर सहलीसाठी आलो अशीच भावना प्रत्येकात दिसू लागली. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे तेच असे बेपर्वा वागू लागल्याने अधिवेशन होऊन सुद्धा विदर्भाला कुणी वाली नाही ही भावना जनसामान्यात आता बळावू लागली आहे.

सवंग घोषणा, वादग्रस्त विधाने…

भाजपचे विदर्भातील नेतेच सत्तेत असल्यामुळे विदर्भाचे सर्व प्रश्न सुटले आहेत. सर्वत्र विकासाचा पूर आला आहे असे चित्र अजिबात नाही. या भागाचा मुख्य व्यवसाय शेती. यंदा प्रचंड पावसामुळे यावर मोठे संकट ओढवले. धान, कापूस, तूर, सोयाबीन या उत्पादनावर परिणाम झाला. जे काही उत्पन्न मिळेल त्याला बाजारात भाव नाही अशी सध्याची स्थिती. सरकारने खरेदी केंद्रे सुरू केली पण ती अपुरी. शिवाय त्यात जाचक अटीही भरपूर. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला. यावर अधिवेशनात कुणीही चकार शब्द काढायला तयार नाही. कर्जमाफी, पिकांना बोनस अशा सवंग घोषणा लोकप्रतिनिधी देतात. यामुळे शेतीसमोरचे संकट दूर होत नाही. दूरगामी उपायावर चर्चा करणे हेच विधिमंडळाचे कर्तव्य. त्याची जाणीव कुणालाच नाही. हे दुर्दैवी आहे.

विदर्भातील मत्स्यउत्पादन, संत्री प्रक्रिया प्रकल्पांवर दरवर्षी नुसती चर्चा होते. पदरात काहीच पडत नाही. पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष व बेरोजगारीचा मुद्दा कायम आहे. या मूळ मुद्यांकडे अधिवेशनाने चक्क पाठ फिरवली आहे. साऱ्यांचा भर आहे तो चकचकित रस्त्यावर. नुसते रस्ते तयार करून कोणत्याही प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास होत नाही हे सत्य ठाऊक असून सुद्धा! केवळ हवापालट व पर्यटनासाठी असे अधिवेशन घेणे हा करार मोडीत काढण्याचाच प्रकार. तेव्हा अशी नाटके करण्यापेक्षा आता या कराराची गरज नाही असे सरकारने जाहीर तरी करून टाकावे. अनुशेषाचा मुद्दा सरकारने जसा निर्लेखित केला तसाच निर्णय या कराराच्या बाबतीत घ्यावा व विदर्भाला या अधिवेशनापासून मुक्ती द्यावी.