नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत ऐनवेळी पक्षनेतृत्वाला अंधारात ठेवून उमेदवारी अर्ज मागे घेणारे गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा मतदारसंघातील शैलेश अग्रवाल आणि यवतमाळमधील साहेबराव कांबळे यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मात्र, याच धर्तीवर भंडारा-गोंदियातून माघार घेणारे दिलीप बन्सोड यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई का झाली नाही? असा संतप्त सवाल आता काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.
शैलेश अग्रवाल, साहेबराव कांबळेंची हकालपट्टी
विधानपरिषद निवडणुकीच्या अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार शैलेश अग्रवाल आणि साहेबराव कांबळे यांनी वरिष्ठ नेत्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आपली उमेदवारी मागे घेतली. या अनपेक्षित घडामोडीमुळे काँग्रेस पक्षाची मोठी नाचक्की झाली. या शिस्तभंगाची गंभीर दखल घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दोघांचेही पक्ष सदस्यत्व रद्द करत त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. पक्षविरोधी कृत्य करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा कडक संदेश या कारवाईतून देण्याचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्षांनी केला आहे.
बन्सोड यांच्यावर मेहेरनजर का?
अग्रवाल आणि कांबळे यांच्यावर तत्परतेने कारवाई झाली असली, तरी भंडारा-गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून ऐनवेळी माघार घेणारे माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांच्यावर मात्र पक्षनेतृत्व अद्याप मवाळ भूमिका घेत आहे. बन्सोड यांच्या माघारीमुळे काँग्रेसला या मतदारसंघातही निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे “गुन्हा एकच, तर न्याय दोन का?” असा प्रश्न विचारत काँग्रेसमधील एका गटाने प्रदेश नेतृत्वाच्या दुटप्पी भूमिकेवर थेट बोट ठेवले आहे.
दलित कार्ड अपयशी; काँग्रेस बॅकफूटवर
भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात काँग्रेसने दलित समाजाचे नेते आणि माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. या भागात दलित चेहरा पुढे करून आपली राजकीय पकड मजबूत करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. मात्र, बन्सोड आणि पक्षाचे दुसरे उमेदवार प्रफुल्ल अग्रवाल यांनी अचानक घेतलेल्या माघारीमुळे काँग्रेसकडे येथे अधिकृत उमेदवारच उरला नाही. या राजकीय आत्मघातकी खेळीमुळे काँग्रेसला या भागात मोठी किंमत मोजावी लागली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
पक्षांतर्गत नाराजी आणि कडक कारवाईची मागणी
पक्षनेतृत्वाला अंधारात ठेवून उमेदवारी मागे घेण्याची ही प्रवृत्ती पक्षाला कमकुवत करत असल्याचा सूर आता उमटू लागला आहे. जर शैलेश अग्रवाल आणि साहेबराव कांबळे यांच्यावर तातडीने हकालपट्टीची कारवाई होऊ शकते, तर मग दिलीप बन्सोड आणि प्रफुल्ल अग्रवाल यांच्यावर पक्ष नेतृत्व मेहेरबान का, असा सवाल कार्यकर्ते विचारत आहेत.
