‘दुष्काळ जाहीर केल्यावर बांधावर जायचे कारण काय?’ शेतकरी नेत्याचा मंत्र्यांना सवाल ; म्हणाले, “१९७२ पेक्षा अधिक भीषण स्थिती म्हणून…”

विजय जावंधिया म्हणतात…

मंत्री आता बांधावर जाऊन काय पाहणार, कारण सरकारनेच तर दुष्काळ जाहीर केलाय नां. अशी शंका जावंधिया व्यक्त करतात. यावेळी १९७२ पेक्षा अधिक वाईट स्थिती असल्याचे चित्र आहे. म्हणून वेळ नाहक वाया घालविण्यापेक्षा मदतीचे धोरण जाहीर करीत त्वरित ती द्यावी. कोरडा दुष्काळ आणि घोषणाही कोरड्याच, असे नको. रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावी. १९८५ साली हिंगणघाट व अन्य परिसरात पाण्याअभावी भीषण स्थिती ओढविली होती. आम्ही शेतकरी संघटनेने ही बाब गांभीर्याने घेत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याची मागणी केली. त्यावेळी आमदार वसंत बोन्डे व जिल्हाधिकारी राहूल अस्थाना यांनी हे मान्य करीत कामे सूरू केली होती. १०, १५ एकरवाले मोठे शेतकरी पण नाईलाज म्हणुन या कामावर आल्याचे दुःखद चित्र पाहले.

किसान सन्मान योजना

पंतप्रधान किसान सन्मान व मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजनेत प्रत्येकी ६ असे वार्षिक १२ हजार मिळतात. ते आता २४ हजार करावे. आज एकरी २० हजार शेती खर्च आहे. तो लक्षात घेऊन मदत मिळावी. तुटपुंजी नको. High Cost Economy पाहून मदत ठरवावी. १० वर्षांपूर्वी जेवढा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खर्च होता, त्यापेक्षा आता दुप्पट असेल. तोच न्याय मदत देतांना लावावा. रब्बी पीक घेणे आता शक्य नाही. त्यामुळे होणार नुकसान अफाट. त्याची भरपाई कशी करणार. मी गतवर्षी रब्बीत हरभरा पेरला. एका एकरातील हरभरा ४० हजार रुपयात विकला. १० एकरातून मला ४ लाख रुपये मिळाले. पण यंदा पेरताच येणार नाही. माझी ही कमाई आता आटणार. याची भरपाई शासन कशी करणार ? असा सवाल जावंधिया डागतात.

कर्जामुळे कंबरडे मोडले

बहुतांश शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतात, असे निदर्शनास आणत जावंधिया म्हणतात की एनडीआरएफची निकष मर्यादा न लावता सर्व खर्च सरकार भरून देईल, अशी हमी देणार कां. कारण हे निकष ७ वर्षांपूर्वी ठरलेले आहेत. या कालावधीत शेतीचा खर्च दुप्पट झाला आहे. शेतकऱ्यांची जोखीम वाढली आहे. म्हणून अत्यंत गंभीर विषय यावर्षी राहणार.