निवडणुकीचा बाजार मांडला; ७० टक्के नगरसेवक विकले गेले, विजय वडेट्टीवार यांचा गंभीर आरोप, म्हणाले ‘अतिशय खालच्या स्तराचे राजकारण…’

काँग्रेस नेत्याने ४० ते ५० नगरसेवकांना पैसे वाटले

वडेट्टीवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, विधान परिषद निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रिया न राहता पैशांचा बाजार बनली आहे. निवडणुकीच्या काळात नगरसेवकांना ५ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंत रकमेच्या ऑफर देण्यात आल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरू आहेत. काँग्रेसच्या चंद्रपूरमधील एका नेत्याने ४० ते ५० नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये दिल्याची माहिती पक्षातीलच एका नगरसेवकाने दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र, या आरोपांबाबत कोणतेही ठोस पुरावे सध्या उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, वर्धा-चंद्रपूर विधान परिषद निवडणुकीतील काँग्रेस उमेदवारांनी पक्षातील काही नेत्यांविरोधात आरोप केले असतील, तर त्यांनी त्यासंदर्भातील पुरावे पक्षश्रेष्ठींसमोर सादर करावेत. विधान परिषद निवडणुक घेऊच नये अशी मागणी माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल्याचेही वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महागाई, बेरोजगारीवरून केंद्र सरकारवर टीका

देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरता यावरून केंद्र सरकारवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. निर्यात क्षेत्रातही घसरण होत असल्याने आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढत असून युवक आता आपल्या प्रश्नांबाबत अधिक आक्रमकपणे भूमिका मांडत आहेत. देशात परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

सीबीएसई विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष नको

सीबीएसई परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा उल्लेख करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रोल करणे किंवा त्यांना देशद्रोही, पाकिस्तानी अशी लेबले लावण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याऐवजी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ओबीसी समाजाविषयी सरकारची भूमिका भेदभावपूर्ण

ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांवर बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला. निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाची मते मागितली जातात; मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे ते म्हणाले..राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठी असतानाही त्यांना अपेक्षित शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सवलती दिल्या जात नाहीत. विविध समाजघटकांसाठी कार्यरत असलेल्या बार्टी, सारथी आणि इतर संस्थांना समान निधी देऊन समान विकास साध्य होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला सवलती देण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करून त्यांना अधिक शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक मदत आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

विधान परिषद निवडणुकीतील कथित पैशांच्या व्यवहारांबाबत निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे, तसेच लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.