नागपूर: दारूबंदीमुळे माणूस व्यसनमुक्त होत नसल्याचे स्पष्ट करत, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारची कर्जमाफी योजना, अंतर्गत वाद आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी करारांवर नागपुरात हल्लाबोल केला.
दारूबंदीने व्यसनमुक्ती नाही
दारूबंदी लागू केल्यामुळे कोणताही माणूस व्यसनमुक्त होत नाही, त्यामुळे या मुद्द्यावरील चर्चा पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात सांगितले. ते म्हणाले, मी स्वतः चंद्रपुरातील दारूबंदी उठवली आहे. जगात आणि देशात दारूची विक्री अधिकृतपणे सुरू आहे. ज्या राज्यांनी दारूबंदी केली, त्यांनी ती नंतर मागे घेतली, हा इतिहास आहे. गडचिरोलीत आदिवासींना मोहफुलाची दारू गाळून पिण्याचा कायदेशीर व पारंपरिक अधिकार आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते धर्मरावबाबा आत्राम यांनीही गडचिरोलीतील दारूबंदी उठवण्याची मागणी केली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कर्जमाफी केवळ देखावा
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, या योजनेचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. ही कर्जमाफी मार्चपूर्वीच द्यायला हवी होती. दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी झाली तरी वरील थकीत पैसे भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे निधी नाही. थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळालेले नाही. हा निर्णय आज झाला असला तरी खात्यात पैसे कधी पडणार, हा प्रश्नच आहे. जर खरीप हंगाम संपल्यावर पैसे जमा होणार असतील, तर शेतकरी सध्याचा हंगाम कसा करणार? त्यामुळे ही कर्जमाफी केवळ एक देखावा आहे.
केंद्राचा करार शेतकरीविरोधी
वखार महामंडळ आणि केंद्राच्या अटींवर बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर निशाणा साधला. पंतप्रधानांनी केलेला व्यापारी करार शेतकऱ्यांना पूर्णपणे बुडवणारा असून त्याची समीक्षा व्हायला हवी, असा आरोप त्यांनी केला. मोदींनी शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालण्याचे काम केले असून हा करार रद्द झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा कांदा कवडीमोलाने खरेदी करून स्वतःची गोदामे भरली आणि बाजारात कांद्याचे भाव पाडले, असेही ते म्हणाले.
अंमलबजावणीला चार वर्षे
शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या सरकारच्या संवेदनशिलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना वडेट्टीवार यांनी जुन्या निर्णयाची आठवण करून दिली. आमच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करायला या सरकारला तब्बल चार वर्षे लागतात. यावरूनच सध्याच्या सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची भावना स्पष्ट होते, असा टोला त्यांनी लगावला.
