चंद्रपूर : ओबीसी समाजाला वारंवार आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ येताच त्यांच्या हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेस विधीमंडळ नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेच्या राजपत्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने सरकारची ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची नियतच नसल्याची टीका केली आहे.
वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर येथे माध्यमांशी बोलताना केंद्र आणि राज्य सरकारचा समाचार घेतला. ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक असल्याचे या संदर्भात सांगण्यात आले. समाजाची नेमकी लोकसंख्या आणि विविध घटकांची सद्यस्थिती उपलब्ध झाल्यास त्यानुसार कल्याणकारी योजना, आरक्षणाचे धोरण आणि विकासात्मक निर्णय अधिक परिणामकारकपणे घेता येऊ शकतात. त्यामुळे जातनिहाय आकडेवारी ही केवळ जनगणनेपुरती मर्यादित बाब नसून ओबीसींच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचा विषय असल्याचे नमूद करण्यात आले.
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेबाबत सरकारकडून वेळोवेळी आश्वासने देण्यात आली. मात्र, जनगणनेच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आला नसल्याने या आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारला ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायची असेल, तर त्यासाठी जनगणनेच्या प्रक्रियेत आवश्यक ती स्पष्ट आणि ठोस तरतूद करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.
आश्वासन नव्हे, ठोस निर्णयाची मागणी
ओबीसी समाजाला केवळ आश्वासनांवर समाधान मानावे लागणार नाही. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय प्रत्यक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसींची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि विकासातील सहभागाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर आल्याशिवाय समाजाच्या प्रश्नांचे योग्य नियोजन करणे कठीण असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
ओबीसींच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. सरकारने राजपत्रातील तरतुदींचा पुनर्विचार करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा आणि जातनिहाय जनगणनेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
