ज्या प्रमाणपत्रांवर निवडणुका लढल्या, तीच ठरली अवैध; वडेट्टीवारांचा धक्कादायक आरोप

वैधता नसलेल्या प्रमाणपत्रांमुळे लोकप्रतिनिधींवर संकट

राज्य सरकारने मराठा समाजातील नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी प्रमाणपत्रे दिली; मात्र जात वैधता पडताळणी प्रक्रियेत ही प्रमाणपत्रे अवैध ठरत असल्याचा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. कायदेशीर निकष पूर्ण होत नसतील तर अशी प्रमाणपत्रे देण्याची गरज काय होती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मराठवाड्यातील तीन जिल्हा परिषद सदस्य आणि एका नगरसेवकाचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. शासनाने दिलेल्याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी निवडणुका लढवल्या असून, आता संबंधित जागांवर पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये

ओबीसी आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार असून त्याला कोणताही धक्का लागू नये, असे मत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले. केवळ जात प्रमाणपत्र देणे पुरेसे नसून त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पुरावे आणि निकषांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली प्रमाणपत्रे न्यायालयीन आणि वैधता पडताळणी प्रक्रियेत टिकत नाहीत. त्याचा परिणाम लोकप्रतिनिधींसह सामान्य नागरिकांवरही होतो. त्यामुळे सरकारने कोणाच्या दबावामुळे प्रमाणपत्र वाटप सुरू केले आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

संघाच्या युवक संवादावरही वडेट्टीवारांची टीका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत युवकांशी संवाद साधणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी भाजप आणि संघावर टीका केली. देशातील युवकांमध्ये भाजप सरकारविरोधात नाराजी वाढत असल्याने संघाच्या माध्यमातून प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संघाकडे आजच्या युवकांसाठी नेमका कोणता विधायक कार्यक्रम आहे, असा सवाल करत त्यांनी विद्यापीठांमध्ये संघ विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींना स्थान दिल्याचा आरोप केला. बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई आणि रोजगार या प्रश्नांवर सरकारकडे ठोस उत्तर नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

आदिवासी आश्रमशाळांच्या कंत्राटदारांची देणी द्यावीत

आदिवासी विभागातील कंत्राटदारांची थकीत देणी तातडीने अदा करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. कोरोना काळापासून आश्रमशाळांच्या कंत्राटदारांचे सुमारे ६०० कोटी रुपये थकीत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अन्न आणि निवास व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत त्यांनी १३ ऑगस्ट रोजी कंत्राटदार आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत सरकारने प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.