नागपूर : राज्यातील कोणत्याही नेत्याला वन्यप्राण्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयी काहीही देणेघेणे नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, याच वन्यप्राण्यांच्या भरवश्यावर त्यांना त्यांची तिजोरीत महसूल गोळा करायचा आहे. त्यासाठी ते वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहार सुरू करण्याची मागणी सत्तापक्षातील एका मंत्र्याने लावून धरली.
तर विरोधी पक्षातील एका नेत्याने त्याला दुजोरा दिला. शासन आदेश झुगारून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली तरी चालेल, पण आम्ही वनविश्रामगृहात मांसाहार सुरू करुन राहणारच, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी वनखात्याचे मंत्री गणेश नाईक यांना राज्यातील सर्व वनविश्रामगृहात मांसाहार सुरू करण्याची मागणी एका पत्राद्वारे केली. यामागे त्यांनी पर्यटनात घट आणि पर्यायाने वनखात्याच्या महसुलात घट होत असल्याचे कारण दिले आहे.
तर गडचिरोलीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी पर्यटकांची ही मागणी असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या या मागणीला वनखात्यातीलच अधिकारी वर्तुळातून विरोध होत आहे. कारण २० वर्षांपूर्वी मांसाहार बंद केल्यानंतरच पर्यटनात वाढ झाली आहे. ते पुन्हा सुरू केले तर अधिकारी, कर्मचारी त्यात गुंततील आणि वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणाकडे दुर्लक्ष होईल, अशी खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे.
मात्र, राज्यमंत्री जयस्वाल हे हट्टाला पेटले आहेत आणि दबावाखाली येऊन आता खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी त्यासाठी काही करता येईल का, याची अभयारण्य व व्याघ्रप्रकल्पाकडून चाचपणी करत आहेत. याबाबत नागपुरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विजय वडेट्टीवार यांना प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनीही राज्यमंत्री जयस्वाल यांची री ओढली.
जंगलात वन्यप्राणी मांसाहार करतात. वाघ हरणाची शिकार करतो. कोल्हा काेंबडी किंवा बकरी खातो, बिबट्या गावातील कुत्रा उचलतो ही निसर्गाची सायकल आहे. त्यामुळे वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहाराला बंदी कशाला हवी. मांसाहार करणाऱ्या लोकांसाठी ही बंदी अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील वनखात्याच्या अखत्यारितील विश्रामगृह हे महाराष्ट्रीयन माणसासाठी नसून सुरत किंवा अहमदाबादहून आलेल्या लोकांसाठी आहेत. वनखात्याची विश्रामगृहे आणि निरीक्षण बंगले हे प्रामुख्याने वनाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जंगल व वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आहेत.
त्यामुळे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही खासगी किंवा व्यावसायिक संस्था किंवा व्यक्तीच्या सुपूर्द केल्या जाऊ शकत नाही, असा निकाल ५ जुलै २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला होता. तर तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २००४-०५ साली या बंदीबाबत शासन आदेश काढला होता.
