केंद्राच्या निधीतून देयके भरण्यास ग्रा.पं. प्रतिकूल नागपूर : थकीत देयके न भरल्याने राज्यभरातील शेकडो गावातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर अंधाराचे साम्राज्य आहे. ग्रामपंचायतींनी त्यांचे थकीत वीज देयके केंद्राच्या निधीतून भरावी, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या असल्या तरी हा निधी पायाभूत विकासासाठी असल्याने त्यातून वीज देयके भरणे हे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा दावा ग्रामपंचायतींकडून केला जात असल्याने तिढा कायम आहे. राज्यात एकूण २७,००० ग्रामपंचायती आहेत. ज्यांच्याकडे देयके थकीत आहेत, त्यांचा वीजपुरवठा टप्प्याटप्प्याने खंडित करण्याची मोहीम राज्यभर सुरू आहे. यामुळे अनेक गावे मागील चार महिन्यांपासून अंधारात आहेत. वीज देयकाची रक्कम लाखो रुपये असल्याने व ग्रामपंचायतींना ती भरणे अशक्य असल्याने असंतोष वाढत आहे. ग्रामपंचायतींना केंद्राकडून वित्त आयोगाचा निधी मिळाल्याने यातून थकीत वीज देयके भरावी, अशा सूचना राज्य शासनाने केल्या होत्या. मात्र त्यात गावनिहाय वेगवेगळ्या अडचणी येत आहेत. काही ग्रामपंचायतींनी केंद्राच्या निधीतून करावयाच्या कामाचा आराखडा सादर केल्याने त्यात वीज देयकांची रक्कम कशी समाविष्ट करायची, असा प्रश्न आहे तर काही ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्राचा निधी हा पायाभूत सुविधांसाठी असतो त्यामुळे त्यातून इतर कामे करता येत नाही, असा मुद्दा काही सरपंचांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे पथदिव्यांच्या देयकाचा प्रश्न अद्याप कायम असून अजूनही वीज खंडित केलीच जात आहे. त्यामुळे असंतोष वाढत चालला आहे. यासंदर्भात नागपूर जिल्हा ग्रामपंचायत संघटनेच्या अध्यक्ष व कडोलीच्या सरपंच प्रांजल वाघ म्हणाल्या, आम्ही केंद्राच्या निधीतून वीज देयक भरणार नाही, राज्य शासनाने यासाठी मदत करायला हवी. २०१८ पर्यंत जिल्हा परिषद ही देयके भरत होती. आताही राज्य शासनाचा निधीतून त्यांनी ही देयके भरावी. खुर्सापार ग्रां.प.चे सरपंच सुधीर गोतमारे म्हणाले, ग्रा.पं.ला आलेली देयके अवाजवी आहेत, राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणे ती भरावी, तरच यातून मार्ग निघू शकतो. युती शासनाच्या काळात प्रत्येक गावांना वाढीव पोल लोकसंख्येच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देयक भरली जात असल्याने ग्रामपंचायतींचेही वीज देयक किती येतात हे बघत नव्हते व त्यासाठी आर्थिक तरतूद करत नव्हते. करोनानंतरच्या काळात अचानक त्यांना वाढीव वीज खांबांचे व जुने असे लाखो रुपये वीज देयक आले. त्यामुळे ते भरू शकले नाही. दुसरीकडे थकबाकी वाढल्याने महावितरणने कारवाई सुरू केली. त्याचा फटका गावांना बसला. काही दिवे बंद ठेवा वाढीव देयकामुळे ग्रामपंचायतींना वाढीव वीज देयक भरणे अवघड जात असल्याने ग्राम विकास विभागाने वीज बचतीचा पर्याय सूचविला असून त्यानुसार गावातील पथदिव्यांच्या खांबात अंतर वाढवणे तसेच शक्य झाल्यास एकआडएक पथदिवे बंद ठेवावे याबाबतही विचार करावा, गरज नसेल त्यावेळेत दिवे बंद ठेवावे अशी सूचना केली आहे. ऊर्जामंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आंदोलन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची नागपूर जिल्ह्यातील काही सरपंचांनी भेट घेऊन ग्रा.पं.चा वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशी विनंती केली. राऊत यांनी याबाबत शासनाशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल व वीज कापली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतरही कडोली गावातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे तेथील सरपंच प्रांजल वाघ यांनी सांगितले. दरम्यान याच मुद्यावर काटोल तालुक्यातील सरपंचांनी आंदोलन केले. तेथील ३० ग्रामपंचायतींची वीज कापली आहे, असे येणीकोणीचे सरपंच मनीष फुके यांनी सांगितले ‘‘वाढीव वीज देयके भरण्याची क्षमता ग्रामपंचायतींची नाही, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन आर्थिक मदत करावी, केंद्राच्या निधीतून ही रक्कम भरायला सांगणे हे चुकीचे आहे.’’ - प्रांजल वाघ, सरपंच कडोली.(जिल्हा-नागपूर)
