नागपूर: धडक कार्यपद्धती आणि वक्तृत्व कलेसाठी महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांची नागपूरचे पोलीस आयुक्त म्हणून बदली होताच नवीन वाद उद्भवला आहे. सकल हिंदू समाजाच्या संमेलनात प्रमुख वक्ता म्हणून बोलताना त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी गौरवोद्गार काढल्याची चित्रफीत प्रसारित करत काँग्रेसने त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी एक्स माध्यमांवर काँग्रेसने सेवा नियमांचा दाखला देत नांगरे पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे.
काँग्रेसचे आरोप काय?
भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन, सर्व नागरिकांना समान वागणूक देण्याची जबाबदारी स्वीकारून एक आयपीएस अधिकारी सेवेत प्रवेश करतो. त्याची ओळख कोणत्याही धर्म, जात, पक्ष किंवा विचारधारेशी नसते; त्याची ओळख फक्त आणि फक्त संविधानाशी असते. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंचावर जाऊन संघ, हिंदुत्व आणि डॉ. हेडगेवार यांचे गौरवगान करताना नांगरे पाटील यांचे भाषण पाहिल्यानंतर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. ते संविधानाचे अधिकारी म्हणून बोलत होते की एका विशिष्ट विचारधारेचे प्रतिनिधी म्हणून? आता प्रश्न नांगरे पाटील यांच्या पुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर तो थेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी निगडित आहे. म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर याचे उत्तर द्यावी अशी विनंती काँग्रेसने एक्स माध्यमावरून केली आहे.
सेवा नियम काय सांगतात
पहिला प्रश्न-अखिल भारतीय सेवा नियम १९६८ मधील नियम १३(२)(f)(iii) नुसार एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याला खाजगी माध्यम व्हिडिओ किंवा तत्सम कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. विश्वास नांगरे पाटील हे उपस्थित राहिलेल्या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र गृहविभागाची किंवा राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली होती का? घेतली होती तर ती कोणत्या नियमांतर्गत देण्यात आली होती त्याची प्रत सार्वजनिक केली जाणार का? जर परवानगी घेतली नसेल तर ही सेवा नियमांचे उल्लंघन असून सरकार कारवाई करणार का?
सेवा नियमाची पायमल्ली?
सेवा नियम स्पष्ट सांगतो की अधिकाऱ्याने असे कोणतेही वर्तन करू नये जे त्याच्या पदाला शोभणारे नाही. एका विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्या विचारसरणीचे सार्वजनिक उदात्तीकरण करणे हे एका सामान्य नागरिकाला शोभेल; पण सेवेतील आयपीएस अधिकाऱ्याला शोभते का? पोलीस दलातील अधिकारी हा कायद्याचा रक्षक असतो, विचारधारेचा प्रचारक नाही, असा आरोपही केला आहे.
प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कसा टिकणार
तिसरा प्रश्न – नियम ३(1A)(ii) स्पष्ट सांगतो: “राजकीय तटस्थता हा आयपीएस सेवेचा आत्मा आहे.” मग प्रश्न असा की, संघाच्या मंचावर जाऊन विचारसरणीचे कौतुक करणे ही तटस्थता आहे की एका विशिष्ट राजकीय-वैचारिक प्रवाहाशी सार्वजनिक निष्ठा व्यक्त करणे? जर उद्या एखादा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दुसऱ्या धार्मिक किंवा राजकीय संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्यांचेही असेच गुणगान करू लागला, तर प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कसा टिकणार? असा प्रश्न काँग्रेस कडून करण्यात आला आहे.
संविधान सर्वोच्च की संघ विचार?
नियम 3(2B)(ii) प्रत्येक अधिकाऱ्याला संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाशी बांधून ठेवतो. संविधान कोणत्याही एका धर्माचे, जातीचे किंवा विचारधारेचे नाही. ते सर्व भारतीयांचे आहे. मग एका संविधानिक अधिकाऱ्याने एका विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन तिचे सार्वजनिक गुणगान करणे ही संविधानिक तटस्थता आहे का?
