नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मतदानाचा हक्क आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क हे मूलभूत हक्क नसून ते केवळ कायद्याने प्रदान केलेले हक्क आहेत.
तसेच, निवडणूक लढविण्याचा हक्क हा मतदानाच्या हक्कापेक्षा वेगळा असून त्यावर अधिक कडक अटी व निर्बंध लागू होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने राजस्थानमधील जिल्हा दूध संघांच्या निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणात हा निर्णय दिला.
मतदान व निवडणूक लढविण्याच्या हक्कात फरक
न्यायालयाने नमूद केले की, मतदानाचा हक्क हा केवळ मताधिकार वापरण्यापुरता मर्यादित आहे, तर निवडणूक लढविण्याचा हक्क हा स्वतंत्र व अतिरिक्त स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे या हक्कावर पात्रता, अपात्रता आणि संस्थात्मक अटी लागू करता येतात.
ज्योति बसू विरुद्ध देवी घोषाल (१९८२) आणि जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य (२००३) या प्रकरणांचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे हक्क पूर्णपणे कायद्यावर आधारित आहेत.
उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन चुकीचा
राजस्थान उच्च न्यायालयाने संबंधित उपनियम अवैध ठरविताना मतदानाच्या हक्कावर मर्यादा आल्याचे मानले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाच्या मते, संबंधित उपनियम केवळ निवडणूक लढविण्याच्या पात्रतेशी संबंधित असून ते मतदानाच्या हक्कावर कोणताही परिणाम करत नाहीत. त्यामुळे दोन्ही हक्कांची गल्लत करून उच्च न्यायालयाने चुकीचा कायदेशीर निकष लावला.
पात्रता’ व ‘अपात्रता’ यामध्ये फरक
न्यायालयाने ‘पात्रता’ (एलिजीबीलिटी ) आणि ‘अपात्रता’ (डिस्क्वॉलिफिकेशन ) यामधील फरक अधोरेखित केला. संबंधित उपनियम हे केवळ उमेदवारीसाठी आवश्यक किमान निकष ठरवतात आणि ते कायद्यातील अपात्रतेत बदल करत नाहीत. त्यामुळे उपनियमांना अपात्रतेचा स्वरूप देणे ही उच्च न्यायालयाची चूक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित जिल्हा दूध संघांना न ऐकता व्यापक परिणाम करणारा निर्णय दिला, जो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत अपील मंजूर केले.
