सिंचन अनुशेषावर उच्च न्यायालयात याचिका करणारे वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पावर भडकले?

सिंचन अनुशेषाचा प्रश्न अद्याप कायम असून प्रकल्पाबाबत सातत्याने घोषणाबाजी होत असली तरी प्रत्यक्षात कामाला गती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विदर्भातील सिंचन अनुशेषासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने विदर्भातील सिंचनासाठी केवळ २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यापैकी ४ कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनासाठी वळवण्यात आले. १५ वर्षांत विदर्भात ८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आलेली नाही,असे सांगत त्यांनी सिंचन अनुशेषाचा मुद्या उपस्थित केला.

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी आवश्यक ९० कोटी नेमके कोठून उपलब्ध होणार, असा सवाल करताना प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्याप अंतिम नाही. त्यासाठी ३२४ कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय जल आयोगाने तयार केलेला आराखडा रद्दबातल ठरल्याने नव्याने सुधारित आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर विविध विभागांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्य सरकारने मंगळवारी विदर्भातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिल्याची घोषणा केली. मात्र, प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही. दर एक-दोन वर्षांनी प्रकल्पास मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले जाते; मात्र प्रत्यक्षात कामाची गती दिसत नाही, “ही केवळ धुळफेक असून सरकारचा वेळकाढूपणा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ हा एकमेव पर्याय असल्याचा दावा त्यांनी पुन्हा केला.