वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात ‘काटेपूर्णा’मध्ये साठवण तलाव; सिंचन अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार?

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) राष्ट्रीय प्रकल्पातून तापी उप-खोऱ्यामधील नळगंगा नदीवरील प्रकल्पात सुमारे १,८०४ दलघमी पाणी वळविण्यात येईल. यामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्यांमधील सुमारे चार लाख चार हजार २८१ हेक्टरचे शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचा दावा केला आहे.

औद्योगिक तसेच घरगुती पाणी वापराच्या सुविधाही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. नदीजोड कालव्याच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा पाणीसाठा प्रामुख्याने रब्बी हंगामासाठी वापरला जाणार असून त्यासाठी ५० पाणी साठवण तलावही या योजनेत समाविष्ट आहेत. यापैकी सध्या १८ तलाव अस्तित्वात असून त्यापैकी १० तलावांची उंची वाढवावी लागेल, तर उर्वरित ३२ तलाव नव्याने बांधले जाणार आहेत. निम्न वर्धा प्रकल्प, काटेपूर्णा नदीवरील काटेपूर्णा व नळगंगा प्रकल्प अशा तीन प्रकल्पांचा साठवण तलाव म्हणून वापर केला जाणार आहे.

पाणी वळविण्यासाठी सुमारे ३८८.२८ किलो मीटर लांबीच्या नदीजोड कालव्याची निर्मिती होणार आहे. त्यातून वैनगंगेतील अतिरिक्त असे १,८०४ दलघमी पाणी पावसाळ्यातील ७० दिवसांच्या कालावधीत कालव्याद्वारे नेण्यात येईल. जोड कालव्यात १३ बोगद्यांचा (एकूण लांबी २३.७७ कि.मी.) समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे २९२ किलो मीटरचा उर्वरित टप्पा हा खुल्या कालव्याच्या स्वरुपात राहील, तर आठ ठिकाणी पंपाच्या मदतीने पाणी उचलावे लागणार आहे, अशी माहिती विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

केंद्रीय जल आयोगाकडे प्रस्ताव जाणार

प्रकल्पाचा सुमारे ९४ हजार ९१२ कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प अहवाल तयार केला असून तो शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. प्रकल्पासाठी वन विभागाची मान्यता तसेच पर्यावरण मान्यतेसह प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. मुख्य कालव्याच्या परिसरातील गावे, शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या गरजांनुसार घरगुती (८० दलघमी) व औद्योगिक वापराच्या (१३९ दलघमी) तरतुदीही या प्रकल्पात करण्यात केल्या आहेत.