एका अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कारभार देऊन वेळकाढू धोरण महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत अद्यापही कायम गृहपाल पदांची निर्मितीच झाली नाही. येथे एखाद्या अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कारभार देऊन वेळकाढू धोरण सुरू आहे. यामुळे रॅगिंगवर नियंत्रण मिळणार कसे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. उपराजधानीत मेडिकल, मेयो ही पन्नास वर्षांहून जास्त जुनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून मुंबईसह इतरही भागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा वेगवेगळा इतिहास आहे. या महाविद्यालयांत देशाच्या विविध भागातील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने विविध पदवी व पदव्युत्तरचे शिक्षण घेत असतात. नागपुरातील मेडिकल हे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहे. येथील सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी संख्या अडीच हजारांच्या जवळपास आहे. परंतु मेडिकलसह राज्यातील बावीस महाविद्यालयांत गृहपालपदच मंजूर करण्यात आले नाही. येथील शिक्षकांकडे विविध गृहपालाशी संबंधित अतिरिक्त कारभार देऊन शासन वेळकाढू धोरण राबवत आहे. राज्यातील २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत एमबीबीएसच्या चार ते साडेचार हजार आणि पदव्युत्तरच्या दीड ते दोन हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रत्येक वर्षांला होतात. अभ्यासक्रमनिहाय वर्ष बघितल्यास राज्यात दोन्ही अभ्यासक्रमाचे वीस हजारांवर विद्यार्थी वैद्यकीयचे शिक्षण घेत आहेत. या सगळय़ांसाठी महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृहाची सोय आहे. परंतु, येथे गृहपालसह याच्याशी संबंधित पदे मंजूर नसल्याने विद्यार्थ्यांनी हक्काने तक्रार करण्याबाबत बऱ्याच मर्यादा येतात. गृहपाल या अधिकाऱ्याला वसतिगृह परिसरात राहण्याची सक्ती असते. परंतु, अतिरिक्त कारभार एखाद्या अधिकाऱ्याला दिला जात असल्याने रात्री मुलांवर दुर्लक्ष होते. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत तूर्तास गृहपाल हे कायम पद नसले तरी वैद्यकीय शिक्षक अतिरिक्त म्हणून चांगल्या पद्धतीने ही जबाबदारी पार पाडत आहे. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांकडून ही मागणी असल्यास ती शासनाकडे मांडण्यात येईल. - डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या पन्नास वर्षांहून जुन्यासह सगळय़ाच महाविद्यालयांत गृहपाल हे पद नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कारभार देऊन वेळ काढला जातो. या अधिकाऱ्यावर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासह गृहपाल पदाची जबाबदारी असते. त्यामुळे तातडीने वसतिगृहात हे पद मंजूर करायला हवे. - डॉ. सजल बंसल, राज्य महासचिव, सेंट्रल मार्ड.
