“पैसा आमचा आणि अभ्यास त्यांचा, हे कसे चालणार?” आदिवासी संघटना संतप्त; म्हणे, “हा तर…”

बंजारा प्रवर्गास ST दर्जा

महाराष्ट्र शासनाने “बंजारा” प्रवर्गातील उपवर्गांचा अनुसूचित जमातीमध्ये (ST) समावेश करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून सुख-सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय विद्यमान आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर अतिक्रमण करणारा असून, आदिवासी विकास विभागावर टाकलेला अन्यायकारक आर्थिक व प्रशासकीय भार आहे, अशी प्रतिक्रिया जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम यांनी व्यक्त केली आहे.

आदिवासी निधीचा गैरवापर

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णय क्रं. एसटीसी २०२५/प्र.क्र. ३४३/का -१० (दिनांक २२ मे २०२६) नुसार, या अभ्यास समितीच्या अध्यक्षांना दरमहा ५ लाख रुपये आणि सदस्यांना दीड लाख रुपये मानधन, तसेच वातानुकूलित कार्यालय, वाहन व इतर सुविधा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून केला जाणार आहे. यावर आक्षेप घेत स्पष्ट करण्यात आले की आदिवासी समाज आजही कुपोषण, वनहक्क, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, विस्थापन आणि ‘पेसा’ (PESA) कायद्याची अपूर्ण अंमलबजावणी अशा मूलभूत प्रश्नांशी संघर्ष करत आहे. अत्यंत दुर्बल आदिवासी घटकांच्या समस्या गंभीर असताना, हा निधी गैर-आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी वापरणे अत्यंत दुर्दैवी, संशयास्पद आणि अन्यायकारक आहे.

हे तर मतपेढीचे राजकारण

संघटना निदर्शनास आणते की संविधानातील कलम ३४२ नुसार अनुसूचित जमाती घोषित करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती व संसदेला आहे, असे लक्ष वेधले. ऐतिहासिक, मानववंशशास्त्रीय, सांस्कृतिक व सामाजिक निकष महत्त्वाचे असताना, केवळ मतपेढीच्या राजकारणातून घटनात्मक प्रश्नांचे राजकीयकरण केले जात आहे. मूळ आदिवासी युवकांच्या नोकऱ्या, शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि भविष्याशी तडजोड करण्याचा कोणताही प्रयत्न आदिवासी समाज कदापिही स्वीकारणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

‘टीआरटीआय’च्या मूळ उद्देशाला हरताळ

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा (TRTI) निधी प्रामुख्याने आदिवासींचे संशोधन, संस्कृती संवर्धन, धोरणात्मक सल्ला आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांच्या रक्षणासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, नवीन शासन निर्णयामुळे हा निधी आदिवासींच्या आरक्षणात भागीदारी शोधणाऱ्या समित्यांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी वळवला जात आहे. हा प्रकार संस्थेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा आहे, अशी टीका त्यांनी केली. न्यायालयीन व व्यापक लढ्याचा इशारा या अनुषंगाने आला आहे.

अगोदर विद्यमान आदिवासी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय द्या, त्यानंतरच इतर गोष्टींचा विचार करा. हा संघर्ष केवळ आरक्षणाचा नसून आदिवासींच्या अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान व घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणाचा आहे. असे ठाम प्रतिपादन झाले.शासनाने या निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा, अन्यथा राष्ट्रपती, राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग तसेच न्यायालयीन स्तरावर व्यापक लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा जनसेवा गोंडवाना पार्टीने दिला आहे.