वर्धा : गत खरीप हंगामात बोगस बियाणे चांगलेच गाजले होते. प्रामुख्याने हे असे बियाणे लावल्याने पीक झालेच नाही आणि प्रामुख्याने देवळी परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. येथील भाजप आमदार राजेश बकाने यांनी हा प्रश्न तीव्रतेने उचलून धरला होता. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात ही बाब लावून धरली होती. त्यावर विधानसभेत यावर ठोस उपाय करण्याची हमी कृषिमंत्र्यांनी दिली. अखेर त्याची पूर्तता झाली. त्या अनुषंगाने मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत बरेच निर्णय झाले.

कायद्यात सुधारणा

या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना दर्जेदार व प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देण्यावर खल झाला. विद्यमान बियाणे कायदा १९६६ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचा आढावा घेऊन, बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित बियाणे कायदा २०२५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण, बनावट बियाण्यांवर कडक कारवाई आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सक्षम कायदेशीर चौकट उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

तसेच कपाशी पिकातील कीड व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने बलगार्ड-३ (BG-III) या प्रगत जनुकीय तंत्रज्ञानावरही चर्चा झाली. मॉन्सॅन्टो कंपनीने विकसित केलेले हे तंत्रज्ञान बोंडअळी (Pink Bollworm) व इतर किडींविरुद्ध अधिक प्रतिकारशक्ती देणारे असून, ‘राउंड-अप रेडी फ्लेक्स’ (RRF) या तणनाशक-सहनशील गुणधर्मासह येते, यावर बैठकीत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.

हेही वाचा

तंत्रज्ञान वापर

या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांना होणारे फायदे, संभाव्य परिणाम, तसेच नियामक बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.यावेळी आ. राजेश बकाने यांनी शेतकऱ्यांना निकृष्ट व बनावट बियाण्यांपासून संरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे ठामपणे मांडले. त्यांनी शासनाने बियाणे गुणवत्तेबाबत शून्य-सहनशीलता धोरण स्वीकारण्याचा आग्रह धरला.या बैठकीस राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), माजी वित्तमंत्री तथा आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आमदार सईताई डहाके, आमदार राजेश बकाने, आमदार हेमंत ओगले, आमदार रणधीर सावरकर (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) तसेच कृषी आयुक्त सुनील मांढरेउपस्थित होते.

नुकसानभरपाई

शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि ब्रँडेड नाव न वापरता विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण देण्याबरोबरच, त्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत व बियाणे निकृष्ट ठरल्यास तात्काळ नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी ठोस तरतुदी प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बदलत्या कृषी तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला.

बियाणे खराब निघाल्यास शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्पष्ट व कडक तरतुदी

  • दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित करणे.
  • नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद.
  • महाबीज (Mahabeej) कंपनीची कार्यक्षमता वाढविणे.
  • जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे
  • ‘साथी’ पोर्टलवर ट्रुथफुल बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरले.