जनगणना २०२७ बाबत सरकारचा मोठा आदेश! प्रगणकांचा हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही; ‘या’ चुका महागात पडणार

घरयादी व घर गणना

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील ‘घरयादी आणि घरगणना’ (HLO) मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारने माहितीची अचूकता व गुणवत्तेबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. जनगणना कार्य संचालनालय, महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकृत पत्राद्वारे (क्र. DCO-State Coordination/Census/2027-Part1) याबाबतचे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत.

हलगर्जीपणा नकोच

क्षेत्रीय कामात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अत्यंत गंभीरतेने दखल घेतली जाईल, असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे. ‘स्व-गणना’ (SE ID) विचारणे प्रगणकांसाठी अनिवार्य आहे. प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रगणकांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि माहितीची अचूकता वाढवण्यासाठी ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) म्हणजेच ‘एसई आयडी’ (SE ID) ची डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, अनेक प्रगणक प्रत्यक्ष घरभेटीदरम्यान नागरिकांना या आयडीबाबत कोणतीही चौकशी न करता घाईघाईने नवीन माहिती भरत आहेत. यामुळे नागरिकांनी स्वतःहून नोंदवलेला वैध डेटा मुख्य डेटाबेसमध्ये समाविष्ट होण्यापासून सुटत आहे. परिणामी, प्रशासनाला एकाच कामाची पुनरावृत्ती करावी लागत आहे.

प्रश्न विचारणे अनिवार्य आहे.

आता प्रत्येक कुटुंबाला “तुमच्या कुटुंबाने स्व-गणना केली आहे का?” हा प्रश्न विचारणे प्रगणकांसाठी कोणत्याही अपवादाशिवाय अनिवार्य करण्यात आले आहे. घाईघाईने काम उरकण्यावर आक्षेप असून ३० दिवसांचा अवधी निश्चित झाला आहे.काही प्रगणक क्षेत्रात पुरेसा वेळ न घालवता केवळ औपचारिकता म्हणून घाईघाईने काम पूर्ण करत असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे माहितीच्या व्याप्तीवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. यावर आक्षेप घेत संचालनालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष घरभेटी, नकाशे तयार करणे, आणि घरांची सूची तयार करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रगणकांनी क्षेत्रात पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. तसेच, केवळ ‘HLO’ मोबाईल ॲपद्वारेच माहिती संकलित करावी; अपरिहार्य स्थितीत कागदी पत्रक वापरल्यास त्याचे तांत्रिक सहाय्यकांच्या मदतीने त्वरित डिजिटायझेशन करावे, इतर कोणताही नमुना चालणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रश्नावलीतील चुका, संभ्रम दूर करा

याशिवाय प्रश्नावलीतील अनेक प्रश्नांबाबत प्रगणकांमध्ये संभ्रम असल्याचे आढळले आहे. उदाहरणार्थ, डोंगराळ भागातील पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता, आणि ‘मानवाद्वारे मल वाहून नेणे’ व ‘सेप्टिक टँक साफ करणे’ यातील तांत्रिक फरक न समजल्यामुळे चुकीच्या नोंदी होत आहेत. स्मार्टफोन नसतानाही इंटरनेट उपलब्ध असल्याच्या परस्परविरोधी नोंदी ॲपमध्ये केल्या जात आहेत. या सर्व चुका सुधारण्यासाठी चार्ज अधिकार्‍यांना ‘CMMS’ पोर्टलद्वारे मॉनिटरिंग करण्याचे आणि ‘Edit After Sync’ सुविधेचा वापर करून त्रुटी दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यवेक्षकांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष मैदानावर जाऊन पडताळणी करावी, असेही निर्देशात नमूद केले आहे.