गडचिरोली : वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीने रंग पकडला असून, यंदाची लढत कागदावरील आकडेवारीपेक्षा राजकीय व्यवस्थापनावर अधिक अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. भाजपने उद्योगपती अरुण लखानी यांना उमेदवारी देत प्रतिष्ठेची लढाई उभी केली आहे, तर काँग्रेसने वर्धेतील व्यावसायिक शैलेश अग्रवाल यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. मात्र, उपलब्ध आकडेवारी आणि मागील निवडणुकीचा इतिहास पाहता भाजपसमोरील आव्हाने कमी झालेली नसून उलट वाढल्याचे दिसत आहे.
२०१८ मध्ये बहुमत असूनही निसटता विजय
२०१८ च्या निवडणुकीत भाजपकडे स्पष्ट संख्याबळ असतानाही पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे एकतर्फी विजय मिळवता आला नव्हता. भाजपचे रामदास आंबटकर यांना ५२८ मते मिळाली, तर काँग्रेसचे इंद्रकुमार सराफ यांनी ४९२ मते घेत भाजपला अखेरच्या क्षणापर्यंत झुंज दिली होती. केवळ ३७ मतांच्या फरकाने झालेला तो विजय भाजपसाठी धोक्याचा इशारा मानला गेला होता. विशेष म्हणजे, अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची मोठी मते भाजपकडे येतील, असा दावा त्या वेळी करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष मतदानात त्याचा लाभ पक्षाला मिळाला नव्हता.
कागदावर आघाडी, प्रत्यक्षात अनिश्चितता
यंदाची आकडेवारीही भाजपसाठी फारशी दिलासादायक नाही. तिन्ही जिल्ह्यांतील ८४ स्वीकृत सदस्य व ८९२ निर्वाचित सदस्यांपैकी भाजपकडे जवळपास ३८५ मते आहेत, तर काँग्रेसकडे ३२३ मते आहेत. मित्रपक्षांची १९४ आणि अपक्षांची ६४ मते निर्णायक ठरणार आहेत. सर्व मित्रपक्ष भाजपसोबत राहिले तर त्यांची संख्या ५३५ पर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षीय आदेशांपेक्षा वैयक्तिक संबंध, स्थानिक समीकरणे आणि नाराजी अधिक प्रभावी ठरत असल्याचा अनुभव आहे.
मित्रपक्ष आणि अपक्षांवर मोठी भिस्त
भाजपने काही काँग्रेस आणि अपक्ष मतदार आपल्या गळाला लावल्याच्या चर्चा असल्या तरी ती मते प्रत्यक्ष मतदानात कितपत मिळतील, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यावर भाजपची मोठी भिस्त राहणार आहे. या मतांमध्ये फूट पडल्यास निवडणुकीचे गणित बदलू शकते. चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेसचे तब्बल २०० मतदार असल्याने तेथे पक्षाचे पारडे जड मानले जात आहे. गडचिरोलीतही परिस्थिती पूर्णपणे एकतर्फी नसल्याचे दिसते. त्यामुळे काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करण्याची संधी असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. दुसरीकडे, उमेदवारीच्या निर्णयापासून स्थानिक नेतृत्वापर्यंत काही ठिकाणी भाजपमध्ये अस्वस्थता असल्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर अशी नाराजी उफाळून आल्यास त्याचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संख्याबळ टिकवण्याचेच मोठे आव्हान
या निवडणुकीत भाजपसमोर केवळ काँग्रेसचे आव्हान नाही, तर स्वतःचे संख्याबळ टिकवून ठेवण्याचेही मोठे आव्हान आहे. २०१८ मध्ये स्पष्ट बहुमत असूनही पक्षाला निसटता विजय मिळाला होता. यंदा संख्याबळातील आघाडी तुलनेने कमी असून अपक्ष आणि मित्रपक्षांच्या मतांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे कागदावर भाजप आघाडीवर दिसत असला तरी प्रत्यक्ष रणांगणात त्याची वाट तितकीच बिकट असल्याचे राजकीय चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे.
