वर्धा: सौर ऊर्जा वापर आता चांगलाच वाढत आहे. पण त्याचा अंमल प्रामुख्याने शहरी भागातच दिसून येतो. ग्रामीण परिसर विजेसाठी विद्युत कंपनीवरच अवलंबून असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे या माध्यमातून ऊर्जा वापर करणाऱ्या शेतकरी वर्गास काय अडचणी येतात, हे त्या भागाचे लोकप्रतिनिधीच जाणतात. आणि शेतकऱ्यांनी भंडावून सोडले की मग लोकप्रतिनिधी पण आवाज बुलंद करतात. असेच हे चित्र.

आम्हास का दुजाभाव

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच संपन्न झाली. त्यात शेतकरी विषयक मुद्दे उपस्थित झाले. त्यात आमदार राजेश बकाने यांनी त्यांच्या देवळी मतदारसंघातीलच नव्हे तर संपूर्ण शेतकऱ्यांना भेडसत असणारा प्रश्न उपस्थित केला. अनेक वर्षांपासून शेतकरी वर्गास ज्या मापाने वीज दिल्या जात आहे ते माप आता कामाचे राहले नाही. कारण वापर वाढला आणि पुरवठा जुन्याच मापाने, असे त्यांचे म्हणणे होते.

आता ६३ नव्हे तर १०० केव्ही

देवळी–पुलगाव विधानसभा मतदारसंघासह जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये शेतीसाठीचा वीजपुरवठा अपुरा पडत असल्याने शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत आमदार राजेश बकाने यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत ही मागणी केली. बैठकीत बोलताना आमदार बकाने म्हणाले की सध्या अनेक गावांमध्ये ६३ केव्हीए क्षमतेच्या एका ट्रान्सफॉर्मरवर मोठ्या प्रमाणात कृषी वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मरवर क्षमतेपेक्षा अधिक भार येतो. परिणामी वारंवार वीज खंडित होणे, कमी दाबाने वीज मिळणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे किंवा बिघाड होणे अशा समस्या निर्माण होत असून त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होत आहे.

अनिश्चित पाऊस आणि ओलीत

यंदा पावसाचे स्वरूप अनिश्चित असून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेक भागांमध्ये पिकांना ओलीत करण्याची गरज भासू शकते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विद्युत पंपाच्या माध्यमातून सिंचनावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. मात्र, वीजपुरवठाच सुरळीत नसेल तर शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असे आमदार बकाने यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. यासाठी ज्या गावांमध्ये ६३ केव्हीए ट्रान्सफॉर्मरवर जास्त प्रमाणात वीज जोडण्या आहेत, त्या ठिकाणी तातडीने १०० केव्हीए क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे ट्रान्सफॉर्मरवरील अतिरिक्त भार कमी होईल, वीजपुरवठा अधिक सुरळीत राहील आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर सिंचन करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतीला आवश्यक असलेला अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणने या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षाही आमदार राजेश बकाने यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची असून आगामी काळात सिंचन व्यवस्थेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा वार्षिक बैठक ही या मुद्द्यावर गाजली. विद्युत कंपनीचे वरिष्ठ आता आ. बकाने यांच्या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.