वर्धा : अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मे रोजी प्रसिद्ध गोरस भंडारवर कारवाईची तलवार उपसली आणि वर्धेकर थक्क झाले. या कारवाईच्या विरोधात काल शुक्रवारी मोठा मूक मोर्चा निघाला. पण मोर्चा काढून उत्तर मिळणार कां, हा प्रश्न पुढे आला. यावर गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी वकिलाचा सल्ला घेतला. त्यांनी संबंधित कागदपत्रे तपासली. काही बाबी स्पष्ट झाल्या.
वकील म्हणतात की…
‘गोरस भंडार समिती’च्या अन्न निर्मिती युनिटचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) निलंबित केला असून, या कायदेशीर कारवाईला आंदोलनाचे स्वरूप न देता केवळ कायदेशीर मार्गानेच आव्हान दिले जाऊ शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रसिद्ध विधीज्ञ अॅड. गुरुराज राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
अॅड. गुरुराज राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी गोरस भंडार समितीला बजावण्यात आलेली नोटीस आणि त्यासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली आहे. या तपासणीत फॅस्कोस (FOSCOS), एफएसएसएआय (FSSAI) आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे.
संबंधित प्रशासकीय अधिकार्यांनी यापूर्वी समितीला त्रुटी सुधारण्यासाठी वारंवार सूचना दिल्या होत्या आणि पुरेशी संधीही दिली होती. मात्र, असे असूनही व्यवस्थापनाकडून त्याच चुका आणि अनियमितता सुरूच राहिल्या. अखेर, अन्न व औषध प्रशासनाने उत्पादन केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू केली आणि अंतिम निष्कर्षाअंती गोरस भंडारचा परवाना निलंबित/स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
आंदोलन हा पर्याय नाही
सध्या गोरस भंडारचा परवाना निलंबित असून, तो पूर्ववत करण्यासाठी समितीकडे केवळ अपीलाचाच कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहे. समितीला महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य आयुक्त (अन्न व औषध प्रशासन) या अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागावी लागेल. आयुक्त मुंढे किंवा इतरांनी या प्रकरणी आंदोलन किंवा निषेध केल्यास त्याने कायदेशीर प्रश्न सुटणार नाही. असे प्रयत्न ग्राहकांच्या भावना आणि जनभावना दर्शवू शकतात, परंतु ते कायद्याला पर्याय ठरू शकत नाहीत.
समितीला कायदेशीर बाबी समजण्यात अडचणी
अॅड. राऊत यांनी स्पष्ट केले की, सध्या उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अन्न व औषध प्रशासनाने केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे योग्य आणि टिकणारी आहे. त्यांनी या संपूर्ण कायदेशीर स्थितीची आणि प्रक्रियेची माहिती समितीचे अध्यक्ष पाटील यांना देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फॅस्कोसचे नियम, एफएसएसएआयचे निकष आणि तांत्रिक कायदेशीर तरतुदींबद्दल पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे, समितीला या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेण्यात अडचणी येत आहेत.
शेवटी, गोरस भंडार समितीने कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनाचा मार्ग न निवडता, योग्य कायदेशीर मार्ग अवलंबावा आणि नियमांनुसार आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, जेणेकरून या समस्येवर कायद्याच्या चौकटीत सकारात्मक तोडगा निघू शकेल, अशी आशा अॅड. गुरुराज राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
