वर्धा : लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षाचा जनता दरबार नवा नाही. एकाचवेळी लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी यांनी एकत्र बसून समस्याग्रस्त नागरिकांना बोलावून घेत समस्या जागीच सोडविण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. मात्र ग्रामीण भागात असे उपक्रम नसतात. असंख्य गावकरी आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी मग वेळोवेळी शहरात धावत असतात. यालाच ते खेटे घालणे म्हणतात. अशी वेळ येवू नये म्हणून हक्काची ओसरी हा उपक्रम सुरू झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेणारी संघटना म्हणून किसान अधिकार अभियान या संघटनेचा परिचय दिल्या जातो. याच संघटनेने हक्काची ओसरी हा उपक्रम सुरू केला. त्यास उदंड प्रतिसाद पण मिळू लागला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व महिलांचे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न समजून घेण्यासाठी व त्यावर त्वरित कार्यवाही घडवून आणण्यासाठी हक्काची ओसरी या संवादात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन सेलूच्या विकास चौकात करण्यात आले.
कार्यक्रमात विविध गावांमधून आलेल्या गावाकऱ्यांनी आपल्या समस्या थेट मंचावर मांडल्या. या समस्या प्रामुख्याने खालील स्वरूपाच्या होत्या.
विविध शासकीय योजनांमध्ये निर्माण झालेले अडथळे, न भरलेले पंचनामे आणि नुकसान भरपाईसंबंधित विलंब, जमीन संबंधित प्रश्न, फेरफार, मोजणी आणि रस्ते अडथळ्यांबाबत तक्रारी, वीजपुरवठा व वीम्यांच्या (विद्युत यंत्रसामग्री) अडचणी,शेती कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, रोजगार व मजुरीच्या संदर्भातील मागण्या, महिलांचे हक्क, निराधार मानधन व सबलीकरणाचे मुद्दे उपस्थित झाले.
कार्यक्रमाच्या दरम्यान किसान अधिकार अभियानचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून काही तक्रारी तातडीने मार्गी लावल्या. उर्वरित प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांचे लवकरात लवकर समाधान करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
कार्यक्रमाला किसान अधिकार अभियान चे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे, अध्यक्ष सुदाम पवार, संघटक गोपाल दुधाने, सचिव प्रफुल कुकडे, तसेच उमेश नारांजे, गणेश सुरकार, सुरेश लटारे, सचिन ढगे, अनिल राऊत, राजू बिडकर, मंगेश शेंडे, वासे जी आणि विशाल खोबे आदी प्रमुख कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अविनाश काकडे हे उपक्रमाबाबत बोलताना म्हणाले की, ग्रामीण भागातील समस्याग्रस्त गावकऱ्यांना शासकीय कामांसाठी खेटे घालावे लागतात. कारण त्यांचे ऐकूणच घेतल्या जात नाही. कार्यालयात सन्मान मिळत नाही. प्रश्न तसेच राहतात. न्याय मिळत नसल्याने हा वंचित घटक अधिकच पिचल्या जात असतो. म्हणून असे गावकरी व शासन यातील दुवा म्हणून काम कारण्याचा हा उपक्रम आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवून लोकं येत आहे. त्यांच्या समस्या योग्य ठिकाणी पोहचत आहे, हा दिलासाच.
