वर्धा : – शासन एखादे काम पूर्ण करण्याची हमी देते आणि त्यापोटी शुल्क आकारते. हे नागरिकांना नवे नाही. पालिका किंवा ग्रामपंचायत स्वच्छता, पेयजल शिक्षण यासाठी कर स्वरूपात पैसा वसूल करते. मात्र ते होत नसेल तर पैसे वापस केले, असे कधी कुणी अनुभवले नसेल. मात्र आता पैसे परत न्या अशी विनंती आणि घ्यायला कोणी येत नसेल तर चक्क घरी पैसे पोहचत आहे. ते पण शासकीय कंपनीकडून. धक्कादायकच !
असे आहे प्रकरण
सिंचन असेल तर शेती आणि वीज असेल तर सिंचन, असे त्रांगडे. त्याचीच ही कथा. वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी त्यांचे शेतात विहिरी खोदल्या व बांधकाम केले. यातील काही विहिरी स्वखर्चाने तर बहुतेक विहिरी विविध शासकीय योजनेत सरकारी पैशाने खोदुन मिळाल्या. शेतकऱ्यांचे शेतात ओलीत व्हावे दुबार पिके घेता यावी त्यातुन त्यांचे उत्पादन वाढेल व परिणामी उत्पन्न वाढुन शेतकऱ्याचा आर्थिक लाभ होईल असा शासकीय योजनेचा हेतू होता. काही शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज डोक्यावर घेवून शेतात विहीरी बनविल्या. शेतीचे ओलीत व्हावे या हेतुने या शेतकऱ्यांनी विज वितरण कंपनीकडे विहिरीवर मोटरपंपा करीता विजपुरवठा कनेक्शन च्या डीमांडही भरल्या. मात्र दोन-तीन वर्ष होवुनही त्यांना विजपुरवठा दिला गेला नाही.
आता म्हणतात पैसे परत न्या
आता तर विज वितरण कंपनीने कहरच केला, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहे. डीमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेले डीमांडचे पैसे परत घ्या अशी पत्रेच पाठविली व ज्यांनी पैसे परत घेतले नाही त्यांचे घरी रजिस्टर्ड पोस्टाने चेकद्वारे डीमांड परत केली जात असून विज वितरण कंपनी व महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला विजपुरवठा करू शकत नाही. तुम्ही सोलर पॅनल शेतात लावा, आम्ही मदत करतो व त्यावर मोटरपंपाने विजपुरवठा करा अशी सक्तीच केली आहे. यामुळे शेतकरी त्रस्त असुन किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे यांनी तक्रारवजा निवेदनच राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, मुख्य सचिव, पालकमंत्री पंकज भोयर, कृषी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अधिक्षक अभियंता विज वितरण वर्धा यांना दिले आहे.
आता मात्र आंदोलन
एक महिना होवूनही कार्यवाही न झाल्याने अधीक्षक अभियंता महावितरण ( Mahavitaran ) यांच्या कार्यालयांत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. अगोदरच आर्थिक अडचण, नापिकी, अतिवृष्टी, बोगस बियाणे, शेतमालाला हमी दर नाही यामुळे शेतकरी वर्ग आत्महत्यांकडे वळतो आहे. महाराष्ट्र शासन आत्महत्या थांबवण्यासाठी विविध योजना आखते. महावितरण कंपनी मात्र मोटरपंपाकरिता विज न देवून शेतकऱ्यांचे जखमेवर मीठ चोळते. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. साधा विजपुरवठा देण्यात सरकार अपयशी तर उद्योगांना मात्र मागेल तेवढा विजपुरवठा दिला जातो. विज वितरण कंपनी शेतकऱ्याला जगूही देत नाही व मरूही देत नाही.
या आहेत मागण्या
ज्या शेतकऱ्यांनी विज वितरण कंपनीकडे डिमांड भरली त्यांना अविलंब विजपुरवठा दयावा. डिमांड परत करणे बंद करा. विज कनेक्शन घेणे किंवा सोलर विज घ्यावी ही बाब शेतकऱ्यांची ऐच्छिक करावी, आदी मागण्या निवेदनांत करण्यात आल्या.
शासनाने शेतकऱ्यांना तीन वर्षे शेतातील मोटरपंपाकरीता विज पुरवठा बील माफ केले मात्र विज वितरण कंपनीने त्याला हरताळ फासला. शासनाचे असे कोणतेही आदेश नसुन विज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. सोलर मध्ये सोलर कंपन्या विज वितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांना प्रचंड कमीशन देतात त्यामुळेच नवे विजकनेक्शन बंद केले असा आरोप किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे, जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र शिनगारे कार्याध्यक्ष अविनाश जरीले, गणपत मेंढे, अनिल चव्हाण, जिल्हा सचिव जगन चांभारे पांडुरंग राऊत, सुरज बुरबुरे , पंकज पिसुड्डे आदींनी केला आहे.
