वर्धा : एमआयडीसी म्हणजेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ही राज्य शासनाची संस्था नव उद्योजकांना सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करून देत असते. ठराविक भागात हा परिसर खास उद्योग निर्मितीस प्रोत्साहन देतो. सवलतीच्या दरात केवळ भूखंडच नव्हे तर वीज, पाणी, रस्ते असे पायाभूत कामे करून दिल्या जातात. मात्र उद्योगाच्या नावावर भूखंड लाटायचे व त्यावर भलतेच उद्योग करायचे, असे प्रकार राज्यभरात चालले. आता या वसाहती गावालागत आल्याने काहींनी तर मंगल कार्यालये, हॉटेल व तत्सम व्यवसाय सुरू केले. परिणामी गरजू उद्योजक वंचित. आता त्याला चाप बसणार.
आता भूखंड श्रेणी ठरणार
जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी एमआयडीसीतील उपलब्ध भूखंडांचा प्रभावी वापर करावा. भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांचा सविस्तर आढावा घेऊन भूखंडधारकांची ए, बी आणि सी अशा त्रिस्तरीय श्रेणीत वर्गवारी करावी. प्रत्यक्ष उद्योग सुरू असलेल्यांना ‘ए’, उद्योग सुरू करून सध्या बंद असलेल्यांना ‘बी’, तर भूखंड घेऊन अद्याप उद्योग सुरू न करणाऱ्यांना ‘सी’ श्रेणीत समाविष्ट करून नियमानुसार कार्यवाही करावी. तसेच एमआयडीसीतील खुले भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिल्या आहेत.
उद्योग मंत्र्यांनी घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग, एमआयडीसी, सीएमईजीपी योजनेचा आढावा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी घेतला, यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, एमआयडीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण हिवरे, नागपूर विभागाचे उद्योग व सेवा सहआयुक्त शिवकुमार मुद्दमवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्योग व सेवा सहाय्यक आयुक्त सुनील हजारे आदी उपस्थित होते.
प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती
पीएम विश्वकर्मा या महत्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वर्धा येथून करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना कीट वाटप करताना त्यातून प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा सर्वेक्षणाद्वारे शोध घ्यावा. अशा लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिले.
पीएमविश्वकर्मा योजना
जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना देतानाच पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक कारागिरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थ्यांचा मेळावा आयोजित करावा. एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. टेकडीवरील जमीन अधिग्रहित न करता उद्योगांसाठी अधिक उपयुक्त व समतल जमीन उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असे मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले.
पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणतात…
एमआयडीसी मध्ये उद्योजकांना नुसती जमीन देऊन काम होणार नाही तर त्यांना मुख्य रस्ता, पाणी, विद्युत सबस्टेशन आदी सुविधा उपलब्ध करून द्या. जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत बँकांशी समन्वय ठेवून कर्ज मंजुरीवर भर द्या. उद्योजकांच्या छोट्या छोट्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडवून त्यांना सहकार्य करा. जिल्हाधिकारी व एमआयडीसी तसेच उद्योग केंद्राचे अधिकारी यांनी उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवण्यावर भर द्यावा अशा सूचना पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या.
उद्योजक संघटनेने केले स्वागत
एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी भूखंडाची श्रेणी करीत वाटप करण्याच्या भूमिकेचे स्वागत केले. ते म्हणतात हा स्तुत्य निर्णय आहे. अनेकांनी १५, २० वर्षांपासून भूखंड अडवून ठेवले आहे तर काहींनी उद्योग सूरू नं करता त्याचा खाजगी सोयीने उपयोग सूरू केला. निर्मिती शून्य. भूखंड निरूपयोगी. हे चित्र दिसून आल्याने आमच्या संघटनेने नाहक भूखंड अडवून ठेवल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी पूर्वीच केली होती. आता असे भूखंड पात्र उद्योजकास मिळतील, अशी अपेक्षा. नवे उद्योग सूरू झाल्यास रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळेल.
