वर्धा : शाळेत जायचे तर गणवेश आवश्यक. जर शासन देणार असेल तर मज्जाच मज्जा. पण या उपक्रमात दरवर्षी काही तरी गोंधळ ठरलेलाच. आता त्यात एक भर नव्याने पडली असून त्यामुळे शिक्षक संघटना जाहीर नाराजी व्यक्त करीत आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती हतबल
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचे दोन संच वितरित करणे शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला (SMC) पूर्णपणे अशक्य आहे, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतली आहे. शासनाच्या या विसंगत आणि जाचक अटींविरोधात समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन पाठवून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्य मुद्दे आणि अडचणी
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी २९ मे २०२६ च्या सुधारित शासन निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.शिक्षकांनी प्रशासनासमोर प्रमुख अडचणी मांडल्या आहेत: राज्यातील शाळा १५ जून २०२६ पासून सुरू होत आहेत. मात्र, सध्या सर्वच मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या सेवा ‘जनगणना-२०२७’ चे घर-कुटुंब गणना कार्य आणि ‘मतदार यादी पडताळणी’ (SIR) या कामांसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. या व्यस्ततेमुळे गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय झाले आहे.
अपुरे आणि विलंबाने अनुदान
आजच्या महागाईच्या काळात एका गणवेशासाठी ३०० रुपये देखील अपुरे आहेत. असे असताना शाळांना अजून कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. उलट, केवळ २४० रुपये प्रति गणवेश व्हेंडरसाठी उपलब्ध होतील अशा सूचना मिळाल्या आहेत. पूर्ण अनुदान आगाऊ न देता दर्जेदार गणवेश (एक नियमित आणि दुसरा स्काऊट गाईडचा) पहिल्याच दिवशी देण्याची सक्ती करणे अत्यंत गैरवाजवी आहे. शासन निर्णयातील बहुतांश तरतुदी शाळा स्तरावरील वास्तवाशी जुळणाऱ्या नाहीत. मुख्याध्यापक आधीच इतर कामांत व्यस्त असल्याने, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव म्हणून या अटींचे पालन करणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे.
शिक्षक समितीची आग्रही मागणी
शिक्षकांनी आधीच जुन्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार (२७ एप्रिल २०२६) गणवेश खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे शासनाने २९ मे २०२६ चा नवीन जाचक शासन निर्णय तत्काळ स्थगित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीचे पूर्ण अनुदान शाळांना ‘अग्रीम’ (Advance) स्वरूपात तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंतीही समितीने केली आहे. या संपूर्ण विषयावर शासनाने शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा शाळा स्तरावर तीव्र असंतोष निर्माण होईल, असा इशारा शिक्षक समितीने दिला आहे.
