आता फुकटात अतिक्रमण काढून मिळणार, पोलीसांचे संरक्षण पण मिळणार

या पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे गृहखाते मदतीस आले आहे. गृहखात्याने पोलीस महासंचालकांना एका आदेशातून अतिक्रमणबाबत सूचित केले आहे. शेत व पाणंद रस्त्याचे अतिक्रमण काढतांना पोलीस संरक्षण पुरविण्याबाबत ही सूचना आहे. शासनाने २०१८ मध्ये नियोजन व रोहयोमार्फत विविध योजनाच्या माध्यमातून ‘ पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते ‘ योजना सूरू केली.हा निर्णय गृह विभागाच्या सहमतीने झाला. त्या निर्णयात पोलीस विभागाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिक्रमण करणारे शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाही, अश्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावे. त्यासाठी पोलीस विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येवू नये, अशी तरतूद आहे.

मात्र या निर्णयाचे पालन होत नसल्याचे चित्र दिसून आले. अतिक्रमण काढतांना अनेक भांडणे होतात. मारामारी होण्याच्या घटना घडतात. म्हणून पोलीस बंदोबस्त किंवा पोलिसांची मदत आवश्यक ठरते. या अनुषंगाने आता ५ मे रोजी नव्याने सूचित करण्यात आले आहे. त्यामागे यावर्षी ६ फेब्रुवारी व २४ एप्रिल रोजी महसूलमंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीचा संदर्भ आहे.

सर्व प्रकारचे शेत व पाणंद रस्त्याचे अतिक्रमण काढतांना, सर्व प्रकारच्या रस्ते मोजणीवेळी पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येतो. त्यासाठी पोलीस खात्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क नं आकरण्याबाबत तसेच सदर रस्त्याचे अतिक्रमण काढतांना व मोजणी करतांना त्यात अडवणूक करणाऱ्यांना तसेच शेत रस्ते बंद करणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आवश्यक ते निर्देश देण्याचे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्यावे. या कार्यात आवश्यक्तेनुसार मागणीनुसार पोलीस बंदोबस्त पूरविण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील पोलीस निरीक्षक यांना देण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अशी सूचना आहे.

वर्धा जिल्ह्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची नुकतीच मोहीम चालली. आठही तालुक्यात ६१४ ठिकाणी अतिक्रमण होते. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी विशेष निर्देश देत ही मोहीम राबविली. ग्रामपंचायतिकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले त्यांना ते काढून टाकण्याची सूचना करण्यात आली. जे तयार नाहीत त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत.