वर्धा : तलाव, पाणथळ जागा या पाण्याच्या कायमस्वरूपी बँकाच समजल्या जातात. तिथे सृष्टी बाहरते आणि मनुष्यास आधार पण मिळतो. पशु पक्षी यांचे ते विहंग स्थळ. या जागा सुरक्षित आहे कां, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वाढते शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण आणि वाढत्या मानवी अतिक्रमणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक नैसर्गिक तलाव आणि पाणथळ जागा (Wetlands) नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न, बिघडलेला पर्यावरणीय समतोल आणि नष्ट होत चाललेली जैवविविधता यामुळे निसर्गप्रेमींसह तज्ज्ञांकडून मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. कचरा आणि सांडपाण्यामुळे गटारगंगा बनलेल्या या जलस्रोतांचे अस्तित्वच धोक्यात आले होते.
होणार जलस्रोत संवर्धन
मात्र, आता या नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आशेचा किरण ठरणारे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या जलस्रोतांना वाचवण्यासाठी आणि त्यांचे मूळ रूप परत मिळवून देण्यासाठी एक विशेष सरकारी योजना आता नवसंजीवनी ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने राबवली जाणारी ‘राष्ट्रीय जलीय परिसंस्था संवर्धन योजना’ (NPCA – National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems) राज्याच्या जल-पर्यावरणासाठी गेमचेंजर ठरू शकते. यापूर्वी स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल वेटलँड्स कन्झर्व्हेशन प्रोग्राम’ आणि ‘नॅशनल लेक कन्झर्व्हेशन प्लॅन’ या दोन योजनांचे विलिनीकरण करून ही एकसंध आणि व्यापक योजना आकारास आली आहे.
संयुक्त निधीतून
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून चालणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ तलावांच्या काठांचे सुशोभीकरण करणे हा नाही, तर जलस्रोतांचे नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व मुळापासून टिकवून ठेवणे हा आहे. या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत शास्त्रीय आणि एकात्मिक पद्धतीने केली जाते.
शहरांमधील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट तलावात किंवा नदीत जाण्यापासून रोखणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून पाण्याची शुद्धता वाढवणे यावर या योजनेत सर्वाधिक भर दिला जातो.
पाण्याचे पुनरुज्जीवन
तलावात वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढणे पाण्यातील ऑक्सिजन कमी करणारी अनावश्यक जलपर्णी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नष्ट करणे आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे. स्थानिक आणि परदेशी स्थलांतरित पक्षी, मासे आणि इतर दुर्मिळ जलचरांसाठी नैसर्गिक अधिवास पुन्हा सुरक्षित करणे. तलावांच्या आजूबाजूला होणारे बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यासाठी सीमारेषा निश्चित करून नैसर्गिक कुंपण (Bio-fencing) करणे.
राज्यासाठी पुढील दिशा
महाराष्ट्रामध्ये हजारो लहान-मोठ्या पाणथळ जागा आहेत, ज्या पूरनियंत्रण आणि भूजल पातळी (Groundwater recharge) वाढवण्यासाठी ‘नैसर्गिक स्पंज’ सारखे काम करतात. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या ‘वेटलँड ऑथोरिटी’मार्फत विविध जलस्रोतांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे ‘हेल्थ कार्ड’ बनवले जात आहे.
जलस्रोतांचे अस्तित्व टिकवणे ही आता केवळ सरकारची जबाबदारी राहिलेली नाही, तर ती काळाची गरज बनली आहे. NPCA च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील तलावांना केवळ जीवदानच मिळणार नाही, तर भविष्यातील पाणीटंचाई आणि हवामान बदलाच्या भीषण संकटाचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत पर्यावरणीय ढाल तयार होईल. ‘वेटलँड मित्र’ (Wetland Mitras) सारख्या उपक्रमांतून सामान्य नागरिकांनाही यात जोडले जात आहे. निसर्गाचा हा अमूल्य ठेवा वाचवण्यासाठी आता भक्कम लोकचळवळ उभी राहणे अपेक्षित आहे.
