यवतमाळ : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौणखनिज गैरप्रकार प्रकरणी ईटीएस मोजणी करुन दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी गुरूवारी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या दालनात आयोजित बैठकीत हे आदेश दिले.
वर्धा यवतमाळ नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौणखनिज घोटाळा प्रकरणातील अधिकाऱ्यांची बैठक विधानसभा उपाध्यक्षांनी नागपूर अधिवेशन दरम्यान बोलविली होती. ईटीएस मोजणीचे आदेश दिले असताना टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना जाब विचारून येत्या दोन महिन्यांत ईटीएस मोजणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. अहवाल सादर न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही बनसोडे यांनी दिला. सुरुवातीला ईटीएस मोजणीवरुन टाळाटाळ तसेच कारवाईबाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र विधानसभा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देवून ईटीएस मोजणीचे निर्देश दिले.
वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौणखनिज भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास मुंबई येथील आर्थिक गुन्हे शाखासुध्दा करीत आहे. दुसरीकडे या प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात सुरु आहे. सदर प्रकरणात यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश जुलैमध्येच देण्यात आले होते. मात्र चार महिने लोटूनही अहवाल सादर न झाल्याने उपाध्यक्षांनी संताप व्यक्त केला. पुसद, उमरखेड भागात काही मोजक्या प्रकरणात गौणखनिज खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, परंतु, विक्रेत्यांवर कारवाई झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. हा घोटाळा जवळपास १० हजार कोटींवर असल्याचा दावा तक्रारकर्ते अमोल कोमावार यांनी केला आहे.
या बैठकीला यवतमाळचे अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी संजय जोशी, पुसद उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल, उमरखेड उपविभागीय अधिकारी राम मुळे, उमरखेड, पुसद, कळंब येथील तहसीलदार तथा यवतमाळचे तत्कालीन तहसिलदार आणि आरव्हीएनएलचे अधिकारी व तक्रारकर्ते उपस्थित होते.
संयुक्त मोजणीचे निर्देश
कळंबपासून पुसदपर्यंत संपूर्ण गौण खनीज उत्खननाची ईटीएस मोजणी संयुक्तपणे करण्याचे आदेश विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिले आहे. यामध्ये तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, भूमी अभिलेख विभाग, रेल विकास निगम यांनी एकत्रित नियोजन करुन दोन महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. निर्धारित वेळेत अहवाल न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याने जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे.
