वर्धा : जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील पोरेगव्हाण (पंचाळा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शाळेतील विद्यार्थिनींकडून शाळा सोडल्याचा दाखला (Transfer Certificate – T.C.) देण्यासाठी बेकायदेशीरपणे शुल्काची मागणी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत खासदार अमर काळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, दोषींवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून विद्यार्थिनींना तात्काळ मोफत दाखले देण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) केली.
शैक्षणिक वर्ष धोक्यात
पोरेगव्हाण येथील अनेक विद्यार्थिनींना पुढील शिक्षणासाठी आष्टी येथे प्रवेश घ्यायचा आहे. यासाठी आवश्यक असलेला दाखला मिळवण्यासाठी पालकांनी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक अजय बोडके यांच्याकडे अर्ज केला होता. मात्र, मुख्याध्यापकांनी प्रत्येक विद्यार्थिनीमागे ५०० रुपये याप्रमाणे बेकायदेशीर शुल्काची मागणी केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. पैसे न भरल्यामुळे शाळा सुरू होऊन १५ हून अधिक दिवस उलटूनही विद्यार्थिनींना दाखले देण्यात आले नाहीत. परिणामी, अनेक विद्यार्थिनींना नवीन शाळेत प्रवेश मिळालेला नसून त्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे. पालकांनी यापूर्वी आष्टी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु प्रशासनाने याची कोणतीही ठोस दखल न घेतल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
‘RTE’ कायद्याला हरताळ फासण्याचा प्रकार : खा. काळे
या गंभीर प्रकरणावर खासदार अमर काळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, जिल्हा परिषद शाळा या पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीत येतात. नियमानुसार, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही. विद्यार्थ्यांचा दाखला अडवून ठेवणे, आर्थिक मागणी करणे आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी भूमिका घेणे, हे मुलांच्या ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE) च्या उद्देशाला पूर्णपणे हरताळ फासणारे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक अभिलेख किंवा दाखला विनाकारण रोखून ठेवणे किंवा त्यासाठी शुल्काची अट घालणे ही गंभीर प्रशासकीय अनियमितता मानली जाते.
आंदोलनाचा इशारा
शासनाकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी मोफत शिक्षण, मोफत प्रवास, सायकली आणि विविध प्रोत्साहनपर योजना राबविल्या जात आहेत. असे असताना जिल्हा परिषद शाळेतच मुलींच्या दाखल्यासाठी आर्थिक अडथळा निर्माण केला जाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी खंत खासदारांनी व्यक्त केली. संबंधित मुख्याध्यापकांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम’नुसार तात्काळ निलंबनाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करावी..विद्यार्थिनींना कोणतेही शुल्क न आकारता तात्काळ दाखले उपलब्ध करून द्यावेत. जिल्ह्यातील कोणत्याही जिल्हा परिषद शाळेत अशा प्रकारे शुल्क आकारले जाणार नाही, याचे स्पष्ट निर्देश जारी करावेत. प्रशासनाने यावर तात्काळ न्याय दिला नाही, तर संबंधित पालकांसह लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही खासदार अमर काळे यांनी दिला आहे.
