नागपूर : शांततेत एकत्र येण्याच्या नागरिकांचा हक्क अधोरेखित करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वाशिम येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणुकीस नाकारलेली पोलिसांची परवानगी रद्द ठरवली. सर्वसाधारण व अस्पष्ट कारणांच्या आधारे मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही याचिका स्थानिक ट्रस्टचे उपाध्यक्ष विनोदकुमार ताजणे यांनी दाखल केली होती. पोलिसांनी मनुष्यबळाची कमतरता, कायदा-सुव्यवस्थेचा संभाव्य प्रश्न आणि काही सदस्यांच्या कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा दाखला देत परवानगी नाकारली होती.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, पोलिसांनी दिलेली कारणे ‘सामान्य स्वरूपाची’ असून ती नागरिकांच्या संविधानातील कलम १९(१)(ब) अंतर्गत असलेल्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठी अपुरी आहेत. वाजवी निर्बंध लादता येतात; मात्र ते मनमानी बंदीमध्ये परिवर्तित होता कामा नये, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने असेही नोंदवले की, संबंधित ट्रस्टने अशा व्यक्तींना मिरवणुकीतून आधीच दूर केल्याचे ठरावाद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परवानगी नाकारण्याचा आधार टिकत नाही.
मिरवणुकीसाठी अटी
- मिरवणुकीचा मार्ग पोलिसांनी मंजूर केलेल्या मार्गानुसारच असावा
- सहभागींकडून शिस्त पाळली जावी; कोणतेही शस्त्र किंवा इजा पोहोचवणारी वस्तू बाळगण्यास मनाई
- भडकावू घोषणा, भाषणे किंवा गाणी टाळावीत; ध्वनिक्षेपकांचा वापर कायदेशीर मर्यादेतच करावा
- जबाबदार आयोजकांची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक
पोलिसांची मनुष्यबळ कमतरता ग्राह्य कारण नाही
पोलिसांनी मांडलेल्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेच्या कारणाला नाकारत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर उपक्रम शांततेत पार पडतील यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. “पोलिस दलाची कमतरता हा मूलभूत हक्क नाकारण्याचा वैध आधार ठरू शकत नाही,” असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. केवळ संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेच्या भीतीवर, ठोस पुराव्याविना, परवानगी नाकारणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
याचिका मंजूर करत न्यायालयाने १४ एप्रिल २०२६ रोजी मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली असून, आवश्यक बंदोबस्तासह कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
