अकोला : फळबाग योजने संदर्भात तक्रार केल्यावर पाहणी करण्यासाठी आलेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याने चित्रफित काढणाऱ्या शेतकऱ्याला चक्क बुटाने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना वाशीम जिल्ह्याच्या मंगरुळपीर तालुक्यातील गोगरी गावात १३ जानेवारीला घडली होती. या प्रकरणात तब्बल चार दिवसांनंतर कृषी विभागाला जाग आली. कृषी आयुक्तांच्या शिफारसीवरून राज्य शासनाने शनिवारी तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे यांना निलंबित केले. शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर ही कारवाई झाली.
वाशीम जिल्ह्याच्या मंगरुळपीर तालुक्यातील गोगरी, हिरंगी, खेर्डा बु. खुर्डा खु. येथील शेतकरी फळबाग गटापासून वंचित असल्याची तक्रार शेतकरी ऋषिकेश पवार यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. यावेळी सादर केलेल्या निवेदनात मागील सुमारे चार महिन्यांपासून नियुक्त कृषी सहाय्यक यांच्याकडून फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक व प्रशासकीय त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद केले.
गावांतील १५ फळबाग उत्पादक शेतकरी लाभार्थ्यांचे रोजगार हमी योजनेंतर्गत गट काढण्यात आलेले नाहीत. परिणामी संबंधित शेतकरी शासनाच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नवनियुक्त कृषी सहाय्यक रुजू झाल्यापासून फळबाग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागले, हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचा आरोप तक्रारीत केला.
त्यानंतर १३ जानेवारला मंगरुळपीरचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे, कृषी सहाय्यक, विभागाने इतर अधिकारी व कर्मचारी गोगरी गावात गेले. यावेळी ते एका शेतात फळबागेची पडताळणी करून शेतकऱ्याशी चर्चा करीत असतांना ऋषिकेश पवार यांनी त्याचे चित्रिकरण केले. त्यावर तालुका कृषी अधिकारी संतापले. शेतकरी व अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. कृषी अधिकाऱ्यांनी रागाच्या भरात पायातील बुट काढून शेतकऱ्याच्या अंगावर धावून गेले. बुटाने शेतकऱ्याला मारहाण केली. हे प्रकरण मंगरुळपीर पोलीस ठाण्यात पोहोचल्यावर आपसात मिटवण्यात आले होते.
कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याला चक्क बुटाने मारहाण केल्याचा प्रकार घडल्याने शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन विविध आंदोलने केली. या प्रकरणाचा अहवाल सादर केल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या शिफारसीवरून राज्य शासनाने मंगरुळपीरचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन भास्कर कांबळे यांना १७ जानेवारीपासून निलंबित करण्यात आले आहे. शासनाला कारवाई करण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी लागला.
