जागतिक जल दिन विशेष: सर्वाधिक पाऊस पडूनही ६० टक्के नागरिकांसमोर जलसंकट; वाशिमचं गणित नेमकं चुकलं कुठे?

जिल्ह्यातील भूजल पातळी १.५२ मीटरपेक्षा अधिक खालावलेली आहे. दोन मध्यम प्रकल्पांसहित ७७ जलाशयामध्ये केवळ ३० टक्के जलसाठा मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या पंधरवड्यात उरलेला आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत ५७२ पैकी १८८ योजना पूर्ण झाल्या. १८० पैकी ७५ टक्के ते ८० टक्केमध्ये आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत २२ पाणी पुरवठांपैकी १८ योजनेतून पाणीपुरवठा होऊन ५० पैकी ४६ आवश्यकतेनुसार पाणी दिल्या जाते.

चार गावाच्या चार योजना अद्याप अपूर्ण आहे. आडातच नसल्याने पोहऱ्यात कुठून येईल, अशी स्थिती ‘हर घर जल’ची झाल्याचे कुळकर्णी म्हणाले.मागील वर्षी जिल्हा प्रशासनाने जलतारा मोहीम राबवली. ‘मोठ्या प्रकल्पाएवढे पाणी जमिनीत मुरवू’ हा दावा करणाऱ्या प्रशासनाकडे मात्र एक वर्ष होऊन या ४० हजार शोषखड्ड्यांच्या यशाचा किंवा अपयशाचा कोणताही अहवाल उपलब्ध का नाही, असा प्रश्न कुळकर्णी यांनी केला.

नैसर्गिक ‘गाळण प्रक्रिया’ पूर्णपणे टाळली

तांत्रिक परवानगी नसताना अशा कृतीने नैसर्गिक ‘ड्रेनेज पॅटर्न’ बदलतो. मातीची नैसर्गिक ‘गाळण प्रक्रिया’ पूर्णपणे टाळली जाते. ज्यामुळे रसायने थेट पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यात पोहचतात. त्याला ‘पॉईंट सोर्स पॉल्युशन’ म्हणतात. हे संपूर्ण परिसरातील विहिरींचे पाणी दूषित करण्यासाठी पुरेसे असते. याच्या तपासणीसाठी प्रशासनाने युद्धस्तरावर जल रासायनिक तपासण्या कराव्या, असे त्यांनी सूचवले. वाशीम जिल्ह्यात वाढलेले मूत्रपिंड व कर्करोगाचे रुग्ण पाहता या गंभीर परिस्थितीकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

जलसंकटाची कारणे काय?

जि.प.ने केलेले २०२१ ते २०२३ मध्ये ६४ अतांत्रिक पाझर तलावाचे साठवण तलावात रूपांतरण, मागील वर्षी ४० हजार जलतारा मोहिमेचे प्रयोग, अमर्याद विहिरी आणि विंधन विहिरी, नियोजन नसलेली नळ प्रणाली यामुळे जिल्ह्याच्या भूजलावर विपरित परिणाम झाला. केंद्रीय भूजल बोर्ड, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा काय कामे करतात, असा प्रश्न असल्याचे कुळकर्णी यांनी सांगितले.