वाशीममध्ये हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट! ३१७ उपाययोजनांना मंजुरी; कोट्यवधींच्या खर्चामुळे तरी दिलासा मिळणार का?

हंडाभर पिण्यासाठी पायपीट

वाशीम जिल्ह्यातील तापमानात प्रचंड वाढ झाली. सोबतच पाणीटंचाई देखील निर्माण झाल्याने नागरिकांची होरपळ होत आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी सुद्धा उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. हंडाभर पिण्याचे पाण्या सुद्धा नागरिकांना दूरवरून आणावे लागत आहे. पाणी टंचाईमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.

३१७ उपाययोजनांवर ३०६ लाख रुपयांचा खर्च

३० एप्रिल २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार, सन २०२५-२०२६ या कालावधीसाठी जिल्ह्यात एकूण ३१७ उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी सुमारे ३०६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या ३३ उपाययोजना प्रत्यक्ष राबविण्यात येत असून त्यावर १५८ लक्ष रुपये खर्च केला जात आहे. विहीर अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, नळयोजना विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी, विहीर खोलीकरण तसेच स्रोत बळकटीकरण अशा विविध उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला. प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या सर्व ३३ उपाययोजना या विहीर अधिग्रहणाशी संबंधित असून जानेवारी ते मार्च दरम्यान ७ तर एप्रिल ते जून दरम्यान २६ योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत.

तातडीने अतिरिक्त उपाययोजना

मानोरा तालुक्यात सर्वाधिक १० उपाययोजना राबवल्या जात असून, वाशीम व कारंजा तालुक्यात प्रत्येकी आठ, तर मालेगाव तालुक्यात सात उपाययोजना सुरू आहेत. उर्वरित मंजूर उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले. पाणीटंचाईची झळ कमी करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा कार्यरत असून आवश्यकतेनुसार तातडीने अतिरिक्त उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत, असे प्रशासनाने सांगितले.

चारा टंचाईचे देखील संकट

संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर चारा सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात येत असून, हिरव्या चाऱ्याची व सुक्या चाऱ्याची तूट लक्षात घेऊन उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास समितीमार्फत तसेच आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीस प्राधान्य दिले जाणार आहे. मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या उच्च प्रतीच्या बियाण्यांचा वेळेत पुरवठा, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मुरघास प्रकल्प, मिनी टीएमआर आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच धरण गाळपेरा क्षेत्र व नदीकाठच्या जमिनींवर चारा लागवड आणि साठवणुकीचे नियोजन करून पशुधन संरक्षण अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.