अकोला : दरडोई उत्पन्न दरात राज्यात अकोला जिल्ह्याची २५ व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. उद्योग-व्यवसायाचा अभाव, बेरोजगारी आदी कारणांमुळे ही घसरण झाली. जिल्ह्याच्या क्रमवारीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच मोठी रोजगार निर्मिती, उद्योगांची वाढ व अधिकाधिक गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यवसाय सुलभीकरण व गतिमान कार्यप्रणाली निर्माण करण्याच्या सूचना वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (व्यय) तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव सौरभ विजय यांनी दिल्या आहेत.

दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत संपूर्ण राज्यामध्ये अकोला जिल्ह्याचा २५ वा क्रमांक लागतो. जिल्ह्याची ही स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये जिल्ह्याची क्रमवारी सुधारण्याऐवजी घसरली आहे. जिल्ह्यात अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे मोठे उद्योग नाहीत. उद्योग, व्यवसायांचा अभाव असल्याने बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. जिल्ह्यातील या चित्रामध्ये बदलणे आवश्यक आहे. रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग, व्यवसायातील गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यवसाय सुलभीकरण प्रक्रिया राबवा. उद्योगांना लागणाऱ्या परवानगी, वीज, पाणी आदी सुविधा आदी वेळेत मिळाव्यात. त्यासाठी एक खिडकी योजनेसारखे उपक्रम, तसेच शुद्ध पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन, आवश्यक सुविधांची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश पालक सचिव सौरभ विजय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

१०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण प्रणाली अधिक गतिमान करावी व सर्व कार्यालयात आवश्यक माहिती फलक प्रदर्शित करण्यात आले किंवा कसे, याची तपासणी करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

८०० कोटींचे करार; १९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतून उत्पादन

अकोला जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढीच्या दृष्टीने गतवर्षी विविध कंपन्यांमार्फत ८०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यातील सुमारे १९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांकडून उत्पादन प्रक्रिया सुरू झाली. उर्वरित करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी तसेच निर्यात वाढीच्या दृष्टीनेही सर्वंकष प्रयत्न होत आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिली. तक्रारींच्या निवारणासाठी तालुका स्तरावर साप्ताहिक तक्रार निवारण दिवसाचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यात गत दोन आठवड्यात ४५४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. जानेवारी महिन्यात जिल्ह्यात दोन हजार ५३० तक्रारींचे निवारण झाले. सातकलमी कार्यक्रमानुसार विविध कार्यालयात स्वच्छता, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण, देखभाल, दुरूस्ती, माहितीफलक आदी प्रयत्नांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.