नागपूर : महाराष्ट्र जमीन कमाल मर्यादा कायद्यांतर्गत (सिलिंग) वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात अनेकांकडे सिलिंगच्या जमिनी आहेत. या जमिनी उदरनिर्वाहाचे प्रमुख स्त्रोत आहे. परंतु या जमिनी संदर्भात काही कायदेशिर अडचणी आहेत. यामुळे जमिनी खरेदी- विक्री किंवा हस्तांतरणाच्या कारवाईत मोठी अडचण होते. राज्य सरकार या जमिनीसंदर्भात नवीन निर्णय घेणार आहे. जमिनीची एकाधिकारशाही कमी करण्यासोबत भूमिहीनांना ती देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.
राज्यात अनेक भूमिहीनांना या कायद्यांतर्गत जमिनी देण्यात आल्या. यामुळे अनेकांना शेतजमीन मिळाली. या जमिनी शासनाच्या असल्याने त्या वर्ग २ च्या आहेत. त्यामुळे जमिनीचा विक्री व्यवहार करता येत नाही. या जमिनी हस्तांतरित करता येतात. परंतु, त्या हस्तांतरित करताना बाजार मूल्याच्या ५० टक्के शुल्क आकारण्यात येते. प्रत्येक हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेवर हा ५० टक्के शुल्क आकारण्यात येते. शिवाय त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागते. यात बराच वेळ जातो.
जमीन धारकास त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीस सुद्धा जमिनीचे वाटप करताना ही पद्धत अवलंबावी लागते. आता शासनाने या जमिनी वर्ग-१ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरिक्त जमिनी वाटप) आणि (सुधारणा) नियम २०२६, असे याला म्हटले जाईल. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरिक्त जमिनी वाटप) आणि (सुधारणा) नियम १९७५ मधील १२ खाली खंड (ड-१) ऐवजी ‘(ड-१) वाटप केलेली जमीन ‘कृषी प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्यास’ या शब्दाचा समावेश करण्याची सुधारणा केली आहे. यामुळे या जमिनी वर्ग – १ होणार आहे.
खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुलभतेने
सासनाकडून याबाबतचा प्रारूप नियम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. यामुळे संबंधित जमिनी धारकांच्या नावे होणार असून खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही सुलभतेने व सुयोग्य पद्धतीने होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
