नागपूर : न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचा आणखी एक सदस्य न्या. भूषण गवई यांची न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत. त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी देखील आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे वडील रा. सू. गवई हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे आंबेडकरी नेते होते. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि देशाच्या संसदेत प्रतिनिधित्व केले. राज्यपालपदाची जबाबदारीही सांभाळली. रा. सू. गवई हे आंबेडकरी विचारधारेचे समर्थक होते आणि त्यांनी दलित समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी मोठे योगदान दिले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार केला आणि दीक्षाभूमीच्या ऐतिहासिक महत्त्वाशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. त्यांनी सामाजिक न्याय आणि बौद्ध धम्माच्या प्रसारासाठी कार्य केले.
भूषण गवईंची स्वतंत्र ओळख
भूषण गवई यांनी मात्र स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी राजकीय वारसा स्वीकारला नाही, तर न्याय क्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या न्यायिक निर्णयांमध्ये स्पष्टता आणि परखड भूमिका दिसून येते. यांची नियुक्ती भारताच्या ५२व्या सरन्यायाधीशपदी झाली आहे.
भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६०. रोजी अमरावती येथे झाला. लोकप्रिय वकील आणि सामान्य माणसांशी नाळ जुळलेले न्या. गवई यांना कायद्याचे ज्ञान, नेतृत्वगुण आणि न्यायमूर्तीपदाचा अनुभव आहे. १९९० मध्ये बॅरिस्टर राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईत वकिलीला सुरुवात केली आणि नंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले.
१४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात बढती होण्यापूर्वी गवई नागपूर येथील शासकीय वकील कार्यालयाचे प्रमुख होते आणि त्यांनी राज्य, विद्यापीठे, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींचे प्रतिनिधित्व केले होते. निष्पक्ष वकील अशी त्यांची ख्याती होती. पुढे अनेक वर्षे नागपूर खंडपीठात प्रशासनाचे प्रभारी ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून त्यांनी घटनापीठाचे अध्यक्षपद भूषविले.
जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी त्यांनी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक आदेश दिले. जगदंबा मंदिर, मंदिर ट्रस्टला संरक्षण सेवेची शेजारची जमीन उपलब्ध करून देऊन कोराडी माता महालक्ष्मीच्या तीर्थक्षेत्राच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाची जलद गतीने अंमलबजावणी करण्याची खात्री करूवून घेतली. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत त्यांनी महिला कैद्यांच्या बालकांची काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली. आणि त्यांनी २४ मे २०१९ रोजी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी महत्वाचे निर्णय दिले आहेत.
