नागपूर: राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. त्यावर विविध पक्ष व संघटनांनी प्रतिक्रिया दिल्या. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे हे सरकारच्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात याकडे लक्ष होते. कारण ओबीसीच्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास तायवाडे यांचा विरोध होता. सरकारने मराठा आणि ओबीसी या दोनही प्रमुख घटकांना सांभाळून निर्णय घेतला. त्यामुळे तायवाडे यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

तायवाडे म्हणाले ” राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का न लावता मराठा समाजाला अतिरिक्त आरक्षण दिले. आम्ही ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देऊन त्यांनी आश्वासन पाळले. त्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करतो. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, संविधानाच्या चौकटीतच व न्यायालयाच्या कक्षेत असाच निर्णय आरक्षणाबाबत घ्यावा लागतो. शिंदे सरकारने या गोष्टीचा विचार करूनच निर्णय घेतलेला दिसतो, असे तायवाडे म्हणाले.

हेही वाचा >>>ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात कंत्राटी वीज कर्मचारी रस्त्यावर; ‘या’ आहेत मागण्या…

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास व सगेसोयरेला ओबीसींचा विरोध होता. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावरही ओबीसींकडून आक्षेप घेण्यात आला होता.  सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर तो न्यायालयात टिकणार का? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी सरकारचा निर्णय मराठा समाजाची दिशाभूल करणारा आहे, अशी टीका केली.