नागपूर : रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे सामान्य नागरिकांना दररोज नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे शासन प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांनीही याला जीवनाचा भाग मानले आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तींनाही प्रशासनाच्या या बेजबाबदार वागणुकीचा फटका बसला. नागपूर भंडारा महामार्गावर एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रवास करत असताना न्यायमूर्तींना चक्क राँग साईड प्रवास करावा लागला. महामार्गाच्या संबंधित एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्या. नितीन सांबरे यांनी स्वतः हा किस्सा सांगितला आणि अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
काय घडले होते?
देशाचे भावी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थित काही महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यात एक कार्यक्रम झाला होता. या कार्यक्रमाला गवई यांच्याखेरीज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे इतर न्यायमूर्तीसुद्धा भंडाऱ्याला गेले होते. त्यावेळी नागपूर-भंडारा महामार्गांचे काम सुरू होते. महामार्गावरील एका पट्ट्‌याचे काम सुरू असल्याने न्यायमूर्तींचा ताफा विरुद्ध दिशेने (राँग साइड) गेला होता, अशी खंत खुद्द न्या. नितीन सांबरे यांनी सुनावणी दरम्यान नोंदविली. यानंतर नागपूर-भंडारा महामार्गाच्या दुरवस्थेवरून न्यायालयाने एनएचएआयला खडेबोल सुनावले. कधी त्या मार्गावर प्रवास करून बघा आणि मग तुमच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने बोलता येते का हे ठरवा, असा उपरोधिक सल्ला न्यायालयाने एनएचएआयचे वकील ॲड.अनिश कठाणे यांना दिला. एनएचआयच्या उपस्थित अधिकाऱ्याने एका बाजूची दुरुस्ती केली असल्याची माहिती दिल्यावर न्यायालयाने फक्त एका बाजूने म्हणजेच विरुद्ध दिशेने वाहन चालवत जायचे का, असा उपरोधिक टोलाही लगावला.
इतका उशीर लागतोच कसा?
शहरात आरटीओ ते विद्यापीठ कॅम्पसदरम्यान उड्डाणपूलाचे कार्य सुरू आहे. अमरावती मार्गावरील या पूलाचे निर्माणकार्य डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र यानंतर पाच महिन्याचा कालावधी उलटला तरी पूल वाहतूकीसाठी सुरू झालेला नाही. एक-दोन महिन्याचा उशीर समजण्यासारखा आहे, मात्र पाच-सहा महिन्याचा उशीर होतोच कसा?, अशा शब्दात न्यायालयाने ‘एनएचएआय’ची कानउघाडणी केली. अमरावती मार्गावर एनएचएआयच्यावतीने दोन उड्डाणपूल तयार करण्यात येत आहे. वाडी नाका ते ऑर्डिनन्स फॅक्टरी दरम्यानचा उड्डाणपूल वाहतूकीसाठी सुरू झाला आहे. न्यायालयाने वारंवार खडसावल्यावर हा पूल सुरू करण्यात आला होता. मागील वर्षी एनएचएआयने वाडीमधील पूल दिवाळी पर्यंत तर आरटीओ पूल होळीपर्यंत म्हणजेच मार्च २०२५ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची लिखित हमी न्यायालयात दिली होती. मात्र आरटीओ उड्डाणपूल अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. एनएचआयने यासाठी आरटीओ कार्यालयाजवळील नाल्यावर पूल बनत असल्याचे कारण पुढे केले, मात्र न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त केले. ‘उड्डाणपूलाचे कार्य सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही सर्वेक्षण केले होते. तुम्हाला सर्व परिस्थितीची जाणीव होती, तरी देखील वेळेत काम पूर्ण झाले नाही आणि आता वेगवेगळे कारण देत आहात’, अशा शब्दात न्यायालयाने खडसावले.
