|| देवेंद्र गावंडे मंत्र्यांचे काम खात्याचे धोरण ठरवणे असते. त्यानुसार प्रशासन काम करते की नाही, हे बघणे असते. प्रशासन कुठे चुकत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करणे असते. सरकार नावाची सर्व यंत्रणाच जनतेला उत्तरदायी असल्याने खात्याकडून कुठे जनतेवर अन्याय तर होत नाही ना, हे बघणे मंत्र्यांचे काम असते. आपल्या खात्याविषयी जनतेत रोष पसरू नये, पसरलाच तर तो तातडीने दूर करण्याची जबाबदारी मंत्र्यावर असते. शिवाय आपले खाते कसे लोकाभिमुख करता येईल, त्यात जनतेचा सहभाग कसा वाढवता येईल, याकडे लक्ष देणे व त्यासंबंधीच्या नाविन्यपूर्ण योजना आखण्याचे काम मंत्र्याचे असते. राज्याचे नवे वनमंत्री संजय राठोड यांना याचा विसर पडला की काय, अशी शंका आता यायला लागली आहे. केवळ एक महिना हा कोणत्याही मंत्र्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्याचा कालावधी ठरू शकत नाही. मात्र या अल्पकाळात अनेक मंत्री त्यांच्या कार्याची चुणूक दाखवत असताना, नवनवे संकल्प व योजना जाहीर करत असताना राठोड मात्र भलत्याच कारणांसाठी चर्चेत येऊ लागले आहेत. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या यवतमाळचे प्रतिनिधित्व करणारे राठोड तरुण आहेत. राजकीय नेता म्हणून त्यांची कारकीर्द प्रभावी राहिली आहे. गेल्या कार्यकाळात राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी बरे काम केले. आता बढती मिळाल्यावर चमक दाखवणे अपेक्षित असताना त्यांच्याविषयी भ्रमनिरास व्हावा अशी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. खात्याचा कार्यभार स्वीकारताच त्यांच्या कार्यालयातून एका सहाय्यकाने ३९ कलमे नमूद असलेले एक पत्रच जारी केले. त्यात सर्व अधिकार मंत्र्याकडे घेण्याचा इरादा स्पष्ट करण्यात आला. राज्यात महसूल व पोलीस दलानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणून वनखाते ओळखले जाते. जंगल हा केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने या खात्यातील अनेक निर्णय केंद्राशी संबंधित असतात. सध्याच्या पर्यावरण असंतुलनाच्या पार्श्वभूमीवरया खात्याला कमालीचे महत्त्व आले आहे. भारतीय वनसेवेतील अधिकारी या खात्याचा कारभार हाकतात. अशा खात्यात अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हा कळीचा मुद्दा ठरतो. राठोड यांनी नेमकी त्यावर फुली मारण्याचे काम केले आहे. सर्व अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय मंत्री निश्चित घेऊ शकतात. त्यात गैर काही नाही पण त्यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची भावना संपून जाते. अशा स्थितीत काही घडले तर अधिकारी दोषी असे राठोड पुढे म्हणू शकतील काय? आघाडीचे सरकार मनमानी बदल्यांवरून बदनाम झाले होते. फडणवीस सरकारने याबाबत कमालीची दक्षता बाळगली. याच खात्याचे तेव्हाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर या अधिकाराचे पूर्ण विकेंद्रीकरण करून टाकले. मंत्र्यांनी बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार बजावले आहे. तरीही नवे मंत्री नागरी मंडळाच्या बैठका सुद्धा मला सांगून ठरवा असे म्हणत असतील तर त्यामागचा हेतू काय? यातून त्यांना नेमके काय अपेक्षित आहे? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना या घडामोडींची कल्पना आहे का? जे बदलीस पात्र आहेत त्यांना मंत्रालयात भेटायला बोलावणे, जे भेटायला तयार नाहीत त्यांच्या नावाची नोंद घेतली जाईल असे निरोप देणे असेही प्रकार सध्या या खात्यात चर्चेत आहेत. राठोडांच्या अपरोक्ष हे प्रकार केले जात असतील तर ती खात्याची व पर्यायाने सरकारची बदनामी ठरू शकते. अनेकदा मंत्र्यांचे सहाय्यकच परस्पर कारभार करतात व मंत्र्यांना अडचणीत यावे लागते. गेल्या कार्यकाळातील राजकुमार बडोलेंचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. यापासून राठोड बोध घेतील का? काही दशकाआधीपर्यंत या खात्याचा थेट जनतेशी संबंध कमी यायचा. जिथे जंगल तेथील जनतेशी संबंध असे त्याचे स्वरूप होते. अलीकडच्या काळात घटते जंगल आणि मानव व वन्यजीवातील संघर्षांमुळे हे खाते थेट जनतेशी जोडले गेले आहे. वाघांकडून होणाऱ्या हल्ल्यामुळे जनता भयभीत आहे, तर दुसरीकडे वाघांच्या मूत्यूमुळे पर्यावरणप्रेमी अस्वस्थ आहेत. अशा स्थितीत मंत्र्यांवरील जबाबदारी आणखी वाढते. ती पार पाडताना राठोड कुठेच दिसत नाहीत. हे सरकार आल्यापासून वाघाच्या हल्ल्यात पाच जणांना जीव गमवावा लागला, तर सात जण जखमी झाले. याच काळात दोन वाघ व एका बिबटय़ाचा मृत्यू झाला. याची साधी दखल वनमंत्र्यांनी घेतल्याचे कुठे दिसले नाही. भयभीत जनतेला जाहीर दिलासा देण्याचे काम करताना ते कुठे आढळले नाहीत. खात्यातील वरिष्ठांच्या बैठकी व नियमित आढावा त्यांनी घेतल्याचे दिसले नाही. वन्यजीव तसेच जंगलासंबंधीचे निर्णय घेताना नियमांचे पालन हा या खात्यातील कळीचा मुद्दा. यासंबंधीच्या अनेक प्रकरणावर थेट न्यायालयाची नजर असते. काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीत साहेबराव नावाच्या वाघावर शस्त्रक्रिया करण्याचा सोहळा साऱ्या नियमांचा भंग करून पार पडला. त्याचे बेकायदा चित्रीकरण सध्या माध्यमावर धुमाकूळ घालत आहे. त्याची दखल मंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसले नाही. वन खात्यातील अधिकारी अनेक गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. त्यातूनच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या व राज्यात येण्यास इच्छुक नसलेल्या गैरोलांना वनबलप्रमुख नेमण्यात आले. एका दलित अधिकाऱ्याला डावलण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली. नियुक्ती होऊन दोन महिने झाले तरी हे गैरोला दिल्लीतून आले नाही व मार्चपर्यंत येणार नाहीत. सध्या या खात्याचा कारभार प्रभारीच्या भरवशावर चालू आहे. खात्याचा प्रमुख नेमताना एवढी घोडचूक कशी काय झाली, याचा शोध राठोडांनी घेणे अपेक्षित होते, पण तसे घडलेले दिसले नाही. या झाल्या खात्याच्या अंतर्गत बाबी. त्याकडे नंतरही राठोड लक्ष देऊ शकतात. पण मानव-वन्यजीव संघर्षांचे काय? आता उन्हाळ्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाईल. यातून मार्ग काढण्याचे काम राठोडांचे आहे. त्यांच्याच यवतमाळ जिल्ह्य़ाला सुद्धा या संघर्षांच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. यातून मध्यम मार्ग निघावा अशी जनतेची अपेक्षा असते. एकीकडे नियम व दुसरीकडे संतप्त जनभावना यातून मंत्र्यांना मार्ग काढावा लागतो. वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान व मिळणारी तुटपुंजी मदत हा सुद्धा सध्या कळीचा मुद्दा आहे. हे सारे प्रश्न आ वासून उभे असताना राठोडांची अलिप्तता अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते. नुसते अधिकार घेऊन भागत नाही तर धोरणात्मक कामही करून दाखवावे लागते हे राठोडांसारख्या अनुभवी राजकारण्याला कुणी सांगण्याची गरज नाही. विशेषत: पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री राज्याला लाभलेला असताना राठोडांची अशी वेगळी चर्चा होणे विदर्भासाठी तरी चांगले नाही. devendra.gawande@expressindia.com
