सुमारे सव्वा कोटींच्या वनसंपदेचे नुकसान

नागपूर : वणवा प्रतिबंधक उपायात राज्याचे वनखाते अजूनही कमी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील दोन वर्षात राज्यात इतर जंगलासह वन्यजीव विभागातही वणव्याच्या सुमारे १४ हजार घटना घडल्या आहेत.  या वणव्यामुळे सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या वनसंपदेचे नुकसान झाले आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षात वणव्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वणवा लागू नये म्हणून वनखात्याकडून उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच जाळरेषा तयार करण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी वेगळा निधी देखील दिला जातो. मात्र, कित्येकदा या जाळरेषा तयार करण्यास उशीर होतो. बरेचदा तर त्या पूर्णच केल्या जात नाहीत. वणवा लागलाच तर तो विझवण्यासाठी ह्यब्लोअरह्ण सारखी अत्याधुनिक यंत्रणा खात्याकडे उपलब्ध आहे, पण त्याचाही योग्य  वापर होत नाही. त्यामुळे या वणव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. यात पैशांच्या नुकसानीपेक्षाही पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होत आहे. अलीकडच्याच वनसर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ झाली तरीही त्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या चंद्रपूर गडचिरोली या दोन जिल्ह्यात मोठी घट झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात वणव्याच्या सर्वाधिक ४ हजार ६८९ घटना घडल्या आहेत. तर चंद्रपूर जिल्ह्यात ६०९ घटना आहेत. या जिल्ह्यात वणवा असो अथवा प्रकल्पात गेलेले जंगल, राज्याच्या वनक्षेत्रासाठी ती सर्वात मोठी हानी आहे.

As the temperature rises in the state of Maharashtra there is also an increase in the type of heat stroke pune
उष्माघाताच्या धोका! राज्यात रुग्णसंख्या ७७ वर; जाणून घ्या सर्वाधिक धोका कुठे…
manipur loksabha election campaign
ना राजकीय सभा, ना पदयात्रा; संघर्षग्रस्त मणिपूरमध्ये कसा होतो आहे प्रचार?
Heat stroke, Maharashtra
राज्यावर उष्माघाताचे संकट! जाणून घ्या सर्वाधिक धोका कुठे वाढला…
divyang survey marathi news, maharashtra divyang survey marathi news
राज्यात तीस वर्षांनी दिव्यांग सर्वेक्षणाला मुहूर्त… होणार काय?

माहिती अधिकारात वनखात्याकडे माहिती मागितली असता केवळ संख्या आणि पैशांचे नुकसान एवढीच माहिती देण्यात आली. मा़त्र, जंगल किती जळाले, किती माणसे मृत्युमुखी पडली. आग विझवण्यासाठी काय यंत्रणा आहे, वणवा विझवताना जखमी अथवा मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणत्या योजना आहेत, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे वनखात्याने टाळले आहे. एवढेच नाही तर २०२१ हे वर्ष संपले असतानाही या वर्षातील आगीच्या घटनांची नोंदच खात्याकडे नाही, असे उत्तर दिेले जाते. हा सरळसरळ जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार आहे.  – अभय कोलारकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.