वर्धा : गांधीभूमी म्हणून जगभर ओळख असणाऱ्या वर्धा जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून वर्धा शहर ओळखल्या जाते. कधीकाळी पालकवाडी ग्रामपंचायतीचे हे शहर सेवाग्राम विकास आराखड्याने बदलून गेले. आता महानगर म्हणून वाटचाल होणार. वर्धा शहराच्या नगरपालिकेचे महापालिका होण्याचे निश्चित झाले आहे. तसा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनास पाठवला आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी नियोजन मंडळ सभेत त्याचे सुतोवाच केले होते. पण काही ग्रामपंचायतींचा विरोध दिसून आला. ही बाब निवडणुकीत अडचण ठरली असती म्हणून बारगळले. मात्र आमदारांनी निवडणुकीस सामोरे जाताना वर्ध्यात महानगरपालिका स्थापन करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. आता त्यास गती मिळाली आहे.
वर्धा शहरलगत असलेल्या गावात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती झाल्या आहेत. मात्र त्यात सुविधांचा अभाव आहे. पेयजल व अन्य कामे निधीअभावी ठप्प पडल्याचे चित्र आहे. ते बदलून विकासाचा नवा चेहरा देण्याचे काम महानगरपालिका झाल्याखेरीज होवू शकत नसल्याचे अधिकारी सांगतात. प्रस्तावित महानगरपालिकेत बोरगाव, सिंदी, नालवाडी, सावंगी, पिपरी, म्हसळा, वरुड, उमरी, सातोडा, आलोडी, कारला, सालोड, पाळोती, बरबडी, रोठा, इंजापूर, येळकेळी व अन्य काही गावे येतात. सर्व मिळून साडेतीन लाखांच्या घरात लोकसंख्या जाते. ही बाब क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महानगरपालिका करण्यास पुरेशी ठरत असल्याचे म्हटल्या जाते.
हेही वाचा – मुंबई : बाणगंगा पुनरुज्जीवन प्रकल्प, रामकुंड जतनासाठी ‘हार्बर इंजिनीअरिंग’
नालवाडीचे माजी सरपंच बाळा माउस्कर म्हणतात की आमचा यास विरोध आहे. गावात सुनावणी घेऊन गावाकऱ्यांचे मत विचारले पाहिजे. विकास गतीने होणार नाही मात्र टॅक्स मोठ्या आकारणे सुरू होणार. अनेक शेतकरी अडचणीत येतील. शेती समस्या राहतीलच. उगाच हव्यास नको.
आमदार डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की वर्धा महानगरपालिका होणार. ती काळ्या दगडावरची रेष म्हणा. मी निवडणुकीस सामोरे जाताना तसे आश्वासन दिले होते. लोकांचा कौल भेटला आहे. म्हणून पाठपुरावा सुरू केला. विकास हवा असतो. पण निधी नसतो. त्याचे उत्तर विरोध करणारे देत नाही. शहरलगत असलेल्या ग्रामपंचायती या आता शहराचा भाग आहेत. त्यांना ग्रामविकास खात्याकडून पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही. महानगरपालिका क्षेत्रात आल्यास नगरविकास खात्यातून निधी मिळणार. हमी देतो की शहराचे रुपडे बदलणार.
पिपरीचे सरपंच अजय गौळकर म्हणतात की, आमचा यास विरोध आहे. महापालिकेचा भरमसाठ कर भरू शकेल इतकी आर्थिकदृष्ट्या येथील लोकं नाहीत. विकास होईल पण मोठी किंमत चुकवावी लागेल. त्यापेक्षा नगरपंचायत करावी.
