नागपूर : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पुढील सोमवारपासून सुरू होत असून यंदा विधानभवन परिसरातील हालचालींवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून नजर ठेवली जाणार आहे. विधिमंडळ प्रशासनाने शुक्रवारी इमारतीबाहेर सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले.
सचिवालयाच्या सुरक्षा रक्षकांनी विधानसभवनाचा ताबा घेतला. महाराष्ट्र पोलिसांनी विधानभवनाच्या मागील प्रवेशद्वारावर सुरक्षा वाढवली. याशिवाय यावर्षी विधानसभवन परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येत आहेत. विधानभवन परिसरात मंत्री, आमदारांना भेटण्यासाठी राज्यभरातून नागरिक येतात. त्यांना विधिमंडळाकडून प्रवेशपत्रिका दिली जाते. संपूर्ण तपासणी करूनच विधानभवन परिसरात प्रवेश दिला जातो. तरी देखील परिसरात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सीसीटीव्ही बसवण्यात येत आहेत.
हेही वाचा >>>सावधान! गोंदिया जिल्ह्यातील ‘या’ गावांचा पाणीपुरवठा दोन दिवस बंद राहणार
दरम्यान, विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहाची रंगरंगोटी पूर्ण झाली असून साफसफाईचे काम सुरूच होते. मंत्र्यांच्या कक्षाच्या खुर्च्या, बाके स्वच्छ केली जात होती. विविध पक्षाचे कार्यालय देखील सज्ज करण्यात आले. त्या कार्यालयासमोर मंडप आणि खुर्च्यांची व्यवस्था देखील करण्यात आली. परंतु विधिमंडळाचे ग्रंथालय सुरू झाले नव्हते. विधिमंडळातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यालय सुरू झाले. काही प्रमाणात काम देखील सुरू झाले. परंतु शुक्रवारी विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी पोहोचले नव्हते.
हेही वाचा >>>वर्ध्यात महापालिका होणार ? अशा आहेत घडामोडी
विदर्भातील प्रश्नांवर तोडगा निघेल का?
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाल्यानंतर नागपूर करार करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे घेणे बंधनकारक आहे. नागपूर अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा आणि त्याची सोडवणूक होणे अपेक्षित आहे. विदर्भ औद्योगिकदृष्ट्या मागे पडला आहे. कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी सुतगिरण्या आणि कापड उद्योग येथे नगण्य आहेत. नागपूरची संत्री जगप्रसिद्ध आहे. मात्र, येथे या पिकावर आधारित उद्योग सुरू होऊ शकले नाहीत. विदर्भात सुपीक जमीन आणि मुबलक पाणी आहे. परंतु सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. या नवीन सरकारचे पहिले अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात फारसे कामकाज होणार नाही. आमदरांना केवळ लक्षवेधीमार्फत विदर्भातील समस्या सरकारसमोर मांडाव्या लागणार आहेत.
