अधिकाऱ्यांसोबतच्या वादामुळे तणाव यवतमाळनंतर आता मातृतीर्थ व विदर्भाची पंढरी असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात दारूबंदी करावी, या मागणीसाठी प्रेमलता सोनोने यांच्या नेतृत्वाखााली काढण्यात आलेला मोर्चा विधानभवनावर धडकला. या मागणीची सरकारमधील एकही मंत्री दखल घेत नसल्याने मोर्चातील महिला आक्रमक होऊन त्यांनी कठडे तोडून विधानभवनाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी महिला पोलीस अधिकारी आणि मोर्चातील महिला यांच्यामध्ये झालेल्या वादामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मोर्चात असलेल्या अनेक महिला आणि पुरुषांनी मुंडन करून सरकारचा निषेध केला. यावेळी प्रेमलता सोनोने यांनी सांगितले, बुलढाणा जिल्ह्य़ात वर्षांला दोन कोटी रुपयांची दारू विक्री होत असताना सरकारला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत असला तरी त्यामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अस्तित्व संघटना गेल्या दोन वषार्ंपासून बुलढाणा जिल्ह्य़ात दारूबंदी व्हावी यासाठी लढा देत आहे. संग्रामपूरला महिलांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. या जिल्ह्य़ात दारूबंदी करावी या मागणीसाठी विधानभवनावर मोर्चा काढला आहे. मोर्चाला आलेल्या अनेक महिलांनी मुंडन केले. दरूबंदीसाठी महिला वेळोवेळी आंदोलन करीत असताना सरकार मात्र त्याची काहीच दखल घेत नाही. मोर्चा टेकडी मार्गावर आल्यावर सरकारच्या विरोधात घोषणा देत निषेध केला जात असताना सरकारचा एकही मंत्री मोर्चासमोर येत नसल्यामुळे महिला आक्रमक झाल्या आणि त्यांनी कठडे तोडून समोर जाण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात मोर्चात असलेल्या एका मुलीला बाजूला करताना महिला पोलिसांनी काठीने मारले. मुलीच्या आईने त्या महिला पोलिसाला तिच्या हातातील काठी घेऊन मारल्यामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. वादावादी सुरू असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिलांची समजूत काढत त्यांना शांत केले. महिलांचे शिष्टमंडळ संबंधित मंत्र्याला भेटण्यासाठी विधानभवनात गेले. मोर्चा काढणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या मागण्या महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटना नेतृत्व - बाबासाहेब कोकाटे, देवेंद्र सोनकुसरे, प्रशांत पवार, मिलिंद दोंदे मागण्या- बीव्हीजी कंपनीचे कंत्राट रद्द करा व पाणलोट कर्मचाऱ्यांना जलसंधारण विभागामार्फत नियुक्ती आदेश देऊन सेवेत कायम करा, जलसंधारण विभागात भरती प्रक्रियेत वर्ग २,३,४ यापैकी अनुभवी व प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात यावा, पाणलोट कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा तात्काळ लागू करण्यात यावा, जिल्हा पातळीवर सर्व पाणलोट कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करुन सेवा पुस्तक भरण्यात यावे, पाणलोट समितीतील सचिवांना जलरक्षक पद देऊन १२ हजार मानधन देण्यात यावे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गट सचिव संघटना नेतृत्व - रवींद्र काळे, विश्वनाथ निकम, सुरेंद्र चिंचोलकर, किशन गव्हाणे, अनिल काकडे, विजय पाटील. मागण्या- राज्यस्तरिय समिती मार्फत गटसचिव वेतनाच्या रकमेचा विनियोग करण्यात यावा, गटसचिवांच्या सेवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम नुसार स्थापित झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडे वर्ग करावी, गटसचिव वेतनासाठी वेतनाचा सव्वापट लागणारा निधी आकारणी व वसुली आणि सेवाविषयक हमीकरिता ६९ च्या कायद्यात उल्लेख करण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ सेवक कृषी संघटना नेतृत्व - के. आर नगराळे, आप्पाजी हांडे, विनायक मांडवकर, मोहन चन्न्ो, अंजली पाठक. मागण्या - राज्य सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ स्थापन करणे, राज्य सहकारी संघाला शंभर टक्के कायम स्वरुपी अनुदान मिळावे, सहकारी संघाच्या सेवकास शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, राज्य सहकारी संघ शाशनाने ठरावाप्रमाणे ओव्हरटेक करणे, सहावा वेतन आयोग लागू करणे. ऑल इडिया स्टुडंटस फेडरेशन नेतृत्व - पंकज चव्हाण, रोगन मगर, अंग ढाकणे, रामहरी मोरे. दत्ता भोसले. मागण्या- ओबीसी, एसबीसी, एनटी, व्हीएनआयटीच्या विद्यार्थ्यांंची संगणशास्त्र अभ्यासक्रमाची ११-१२ पासून शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी, दुष्काळ परिस्थिती लक्षात घेता सर्व विद्यार्थ्यांंचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे, आयटीआय विद्यार्थ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या वेतनामध्ये महागाईनुसार वाढ करणे, आयटीआय विद्यार्थ्यांची नकारात्मक गुणपद्धती बंद करण्यात यावी, महाराष्ट्रातील सर्वट आयटी वस्तीगृहाची दुरुस्ती करण्यात यावी. विदर्भ लहुजी सेना नेतृत्व - लहानुजी इंगळे, श्रीराम हजारे, देविदास गायकवाड राजाभाऊ वैरागर, अरुण परसोडकर. मागण्या - लहुजी साळवे मातंग आयोगाच्या शासनाने मान्य केलेल्या शिफारशीची अंलबजावणी करण्यात यावी, कोतवालाच्या जागेवर मातंग समाजातील युवकाची नियुक्ती करण्यात यावी, पोलीस बँड भरतीमध्ये मातंग समाजातील मुलाची भरती करण्यात यावी, सरकारी रुग्णालयाच्या जागेवर तसेच आशा कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर मातंग समाजातील मुलांची भरती करण्यात यावी, मातंग समाजाची लोकवस्ती ५० किंवा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे समाज भवन शासनाने बांधावे, मातंग समाजातील कलावंताना तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ पुन्हा सुरू करण्यात यावे. खानदेश ठेवीदार कृती समिती जळगाव नेतृत्व - प्रवीणसिंग पाटील, लक्ष्मण कोल्हे, पाटील, चित्रे मागण्या- ठेवीदारांच्या पैसा त्वरित मिळावा, ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे त्यांची चौकशी करण्यात यावी. गोंदिया जिल्हा चालक सेवक असोसिएशन नेतृत्व - संतोष रहांगडाले, अशोक थुल, शेखर चंद्रिकापुरे, मागण्या - कंत्राटी वाहन चालकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, ठेकेदाराकडून होणारी कंत्राटी पद्धत बंद करण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना १४ हजार ६०० मानधन मिळावे, अतिरिक्त कामाचा भत्ता देण्यात यावा, वाहन चालकांचा अपघात विमा काढण्यात यावा. भूमी मुक्ती मोर्चा नेतृत्व - प्रदीप अंभोरे, पराते, इंगळे मागण्या- शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यावर रोखण्यात यावा, शेतकऱ्यांची कर्ज मुक्ती करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना जमिनीचा जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा, बौद्ध व मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार रोखण्यात यावा.
